महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष: चार आठवड्यांनंतर २९ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी!

मुक्तपीठ टीम

महाराष्ट्रात सुरू असलेला शिवसेनेचा सत्ता संघर्ष दररोज एक नवीन वळण घेताना दिसते. या सत्ता संघर्षात कोण बाजी मारणार यावर सर्वांचं लक्ष आहे. शिवसेना पक्षात पडलेल्या या फूटीवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती. परंतु, पुन्हा एकदा ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आलेली आहे. आता पुढील सुनावणी २९ नोव्हेंबरला होणार आहे. सुनावणीवेळी घटनापीठाने ठाकरे व शिंदे गटाला तोंडी युक्तिवाद न करता लेखी युक्तिवाद सादर करण्याचे आदेश दिले. आता त्यी दिवशी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत नेमकं काय घडेल, तिकडे सर्वांचं लक्ष लागलंय.

सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे शिवसेनेचे प्रकरण सुरु आहे.आज ही सुनावणी सुरु होताच घटनापीठाने लेखी मुद्दे, संदर्भ निकाल आणि अन्य साहित्याच्या सॉफ्ट कॉपी एकत्रित करून सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यासाठी ४ आठवड्यांची मुदत दिली. त्यामुळे आता २९ नोव्हेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.

न्यायालयाचे दोन्ही गटांना लेखी युक्तिवाद आणि कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश!

शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याची मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई, सुनील प्रभू यांनी केली आहे.
तर, एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरून झालेल्या हकालपट्टीला आव्हान दिले आहे.
बंडखोर आमदारांचे निलंबन, शिंदे सरकारची वैधता आणि विधानसभा अध्यक्ष तसेच राज्यपालांचे अधिकार अशा विविध मुद्द्यांवर ठाकरे गट तसेच शिंदे गटानेही सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केल्या आहेत.
आजच्या सुनावणीत बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत दोन्ही गटांकडून जोरदार युक्तिवाद केले जाण्याची शक्यता होती.
मात्र, सुनावणी सुरू झाल्यानंतर घटनापीठाने तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यास नकार दिला.
आता लेखी युक्तिवाद आणि कागदपत्रे सादर करण्याचे दोन्ही गटांना सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.
यानंतर ठाकर गटाचे नेते अनिल देसाई यांनी सांगितले की, लेखी युक्तिवाद दिल्यास त्याचे अवलोकन व अभ्यास करणे घटनापीठाला सोईचे जाईल.

पाच सदस्यीय घटनापीठात चंद्रचूड यांच्यासोबत न्या. एम आर शहा, न्या. कृष्ण मुरारी, न्या. हिमाकोहली, न्या. पी नरसिंहा यांचा घटनापीठात समावेश आहे. आता ठाकरे आणि शिंदेंचे तसेच निवडणूक आयोगाचे वकील भेटतील. त्यांच्या चर्चेतून दोन्ही बाजूंचे मुद्दे ठरवले जातील. त्यानुसार संदर्भ निकाल, इतर साहित्य जोडले जाईल. त्यानंतर सॉफ्ट कॉपी स्वरुपात ते घटनापीठासमोर सादर केले जाईल. त्याचा अभ्यास करून घटनापीठ २९ नोव्हेंबरला त्या मुद्द्यांनुसार सुनावणी घेईल. सर्व पाया तयार असल्यामुळे सुनावणी जलद गतीने घेणे शक्य होईल. त्यामुळे संसदीय लोकशाहीचं भविष्य ठरवणारा निकाल लवकर देणे घटनापीठाला शक्य होणार आहे.