मुक्तपीठ टीम
शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा एकदा महाविकास आघाडी सरकारचा आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय मागे घेतला आहे. खरेतर, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने राज्य सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा २०१६ मध्ये सुधारणा केली होती. या कायद्यात केलेल्या दुरुस्तीमुळे राज्यपालांचे अधिकार कमी झाले आणि राज्य सरकारला कुलगुरू पदासाठी नावांची शिफारस करण्याचा अधिकार दिला. आता राज्यातील विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवडीचे अधिकार पुन्हा राज्यपालांच्या कक्षेत आणण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्यातील शिंदे सरकारने जाहीर केला आहे.
राज्य विद्यापीठांमधील कुलगुरूंच्या नियुक्तीतील राज्यपालांच्या अधिकारात कपात करणारे विधेयक महाराष्ट्र सरकारने मंगळवारी मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्र विधानसभेच्या २०२१ च्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर झालेल्या या दुरुस्तीमध्ये राज्याच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण मंत्र्यांची विद्यापीठांचे प्र-कुलगुरू म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. त्यावेळी विरोधी पक्षात असलेल्या भाजपाने या निर्णयाला विरोध केला होता आणि विधेयक मंजूर करताना सभात्यागही केला होता. या दुरुस्तीमुळे विद्यापीठांची स्वायत्तता संपुष्टात येईल, असा दावा भाजपाने केला होता. हे विधेयक तत्कालीन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी मांडले होते, ज्यांनी आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटात आहेत आणि सध्या ते उद्योगमंत्री आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करणारे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने या कायद्यात सुधारणा केली होती. ज्या राज्यपालांशी तत्कालीन उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचे असमाधानकारक संबंध होते, त्यांचे अधिकार कमी करण्याचा या दुरुस्तीचा हेतू होता. परंतु, हे विधेयक विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) तरतुदींच्या विरोधात असल्याचे कारण देत ते मंजूर करण्यात आले नाही. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे शिंदे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
Subscribe
