मुक्तपीठ टीम
पिंपरी, दि. ९ (प्रतिनिधी) – पिंपरी चिंचवड महापालिकेने करदात्यांनी मिळकतकर थकविला असेल तर त्यांच्या घरातील कार, फ्रीज, टीव्ही जप्त कऱण्याचा निर्णय घेतला आहे. महापालविका प्रशासनाचा हा निर्णय अत्यंत चुकिचा असून त्यामुळे शहराची प्रतिमा मलिन होऊ शकते. तसेच थकबाकीदारांची समाजात आणि त्याच्या कुटुंबात नाचक्की करून वसुली करणे ही आपली संस्कृती नाही, म्हणून तो त्वरीत मागे घेण्याची आग्रही मागणी स्थायी समितीच्या माजी अध्यक्षा सिमाताई सावळे यांनी महापालिका आयुक्त शेखर सिंग यांच्याकडे केली आहे.
आपल्या पत्रात सिमाताई सावळे म्हणतात, गेल्या दोन – अडिच वर्षांत कोरोना काळात हजारो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या, धंदे बंद पडले. अनेकांना बँकांचे हप्ते थकल्याने सर्वस्व गमवावे लागले. अनेक घरांतून कमावणारे दिनंगत झाले. लाखो लोक देशोधडिला लागल्याचे चित्र आहे. गोरगरिबांच्या बेरोजगारांच्या हाताला काम नसल्याने समाजात प्रचंड असंतोष खदखदतो आहे. या सर्व परिस्थितीवर मात करून शहरातील उद्योग व्यवसाय चालक आता कुठे उभारी घेत आहेत. अशात मिळकत वसुलीसाठी लोकांच्या घरातील कार, फ्रीज, टीव्ही अशा घरगुती वस्तू जप्त कऱण्याचा आदेश हा चुकिचा अत्यंत वाटतो. सामान्य जनतेचा अशा प्रकारे अपमान करणे योग्य होणार नाही.
महापालिकेचा १०० टक्के मिळकतकर वसूल झाला पाहिजे याबाबत दुमत नाही. जे करदाते सराईत थकबाकीदार आहेत त्यांना सुरवातीला नोटीस पाठविणे, नंतर अंतिम नोटीस देणे आणि अखेर मिळकत जप्तीची कारवाई करणे अशी एक सर्वसाधारण कायदेशीर पध्दत आहे. अन्यथा न्यायालयातूनही वसुली करता येते. मात्र आपण थेट कार, टीव्ही जप्त करण्याचा इशारा देताय, हे अत्यंत गंभीर आहे. पठाणी पध्दतीने महापालिका मिळकतकर वसुली करत असेल तर ते सहन करणार नाही. त्याचे विपरीत परिणाम संभवतात. प्रसंगी
कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होऊ शकतो. अशा प्रकारे वसुलीची पध्दत अवलंबिली तर एखादा अनुचित प्रकार घडू शकतो, त्याला सर्वस्वी प्रशासन जबाबदार राहिल. असा गर्भीत इशाराही सिमाताई सावळे यांनी दिला आहे.
आपला मुद्दा अधिक स्पष्ट करताना त्या म्हणतात, काही ठिकाणी कराबाबत वादाचे मुद्दे आहेत. कोरोना काळात आर्थिक उलाढाल बंद असल्याने मिळकतकर माफ करावा, अशी मागणी महापालिका सभागृहात आम्ही केली होती. मिळकतकर वसुलीसाठी सनदशीर मार्ग अवलंबावा. थकबाकीदारांची समाजात आणि त्याच्या कुटुंबात नाचक्की करून वसुली करणे ही आपली संस्कृती नाही. त्यासाठी हा निर्णय आपण तत्काळ मागे घ्यावा, अशी विनंती सिमाताई सावळे यांनी केली आहे.
Subscribe
