मुक्तपीठ टीम
दलित मुस्लिम, दलित ख्रिश्चनांना अनुसूचित जातींच्या यादीत नसल्याबदद्ल केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे. केंद्राने दलित ख्रिश्चन आणि दलित मुस्लिमांना अनुसूचित जातींच्या यादीतून वगळल्याचा बचाव करत म्हटले आहे की, ऐतिहासिक आकडेवारी दर्शवते की त्यांना कधीही मागासलेपणा किंवा अत्याचाराचा सामना करावा लागला नाही. अशा प्रकारे इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या दलितांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याच्या याचिकांना केंद्र सरकारने विरोध केला.
केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, दलित ख्रिश्चन आणि दलित मुस्लिम अनुसूचित जातींना मिळणाऱ्या लाभांचा दावा करू शकत नाहीत. मंत्रालयाच्या मते, संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५० मध्ये कोणतीही असंवैधानिकता नाही.
केंद्र सरकार काय म्हणाले?
- ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’ या एनजीओने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारलेल्या दलित समुदायांना आरक्षण आणि इतर लाभ मिळावेत, अशी मागणी केली आहे.
- या याचिकेच्या उत्तरात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राने म्हटले आहे की, अनुसुचित जातींची ओळख ही सामाजिक विषमतेच्या आधारावर केली आहे, जी १९५०च्या संविधान अनुसुचित वर्ग आदेशात न्वडलेल्याजातींपूरतीच मर्यादित आहे.
- केंद्र सरकारने दलित ख्रिश्चन आणि दलित मुस्लिमांना अनुसूचित जातीच्या यादीतून बाहेर ठेवले पाहिजे असे म्हटले आहे, कारण अस्पृश्य आणि अत्याचारी व्यवस्था काही हिंदू जातींच्या आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणाचे कारण बनली आहे.
- ती ख्रिश्चन किंवा मुस्लिम समाजात नव्हती. म्हणून, अनुसूचित जातीच्या लोकांनी मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून त्यांना या व्यवस्थांपासून मुक्तता मिळेल.
- एवढेच नाही तर रंगनाथ मिश्रा आयोगाचा अहवाल मान्य करण्यासही सरकारने नकार दिला.
- मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आयोगाने वास्तविकतेचा अभ्यास न करता सर्व धर्म स्वीकारलेल्या लोकांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याची शिफारस केली होती.
बाळकृष्ण आयोग विचार करेल
- सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की त्यांनी गेल्या महिन्यात माजी सरन्यायाधीश केजी बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय आयोगाची स्थापना केली होती.
- दलित मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देता येईल का, याची तपासणी हा आयोग करेल.
Subscribe
