“जन्मठेप झालेल्यांना फर्लो सरसकट नाकारता येणार नाही!” – सर्वोच्च न्यायालय

मुक्तपीठ टीम

फर्लो मिळणे हा प्रत्येक कैद्याचा अधिकार असतो. कैद्याला काही दिवसांसाठी आपल्या कुटुंबासोबत रहावयास मिळावे यासाठी ही रजा असते. यासाठीच कैद्यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली असली तरी त्यांना फर्लो नाकारता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले. सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या तसेच तुरुंग महासंचालकांच्या जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपी अतबीरला फर्लो न देण्याच्या आदेशावर हे निरीक्षण नोंदवले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित प्राधिकरणाला कायद्यानुसार या प्रकरणाची तपासणी करण्याची परवानगी दिली.

न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, जेव्हा फर्लो हा तुरुंगातील चांगल्या वर्तनासाठी प्रोत्साहन असतो, त्यामुळे जरी दोषीला शिक्षेमध्ये कोणतीही सूट मिळाली नसेल आणि त्याला जन्मभर तुरुंगातच राहावे लागेल, तेव्हा त्याचा अर्थ असा नाही की त्याचा फर्लो मागण्याचा अधिकार रद्द केला जाईल.

सर्वोच्च न्यायालय दोषी अतबीरच्या याचिकेवर विचार करत होते ज्याला २०१२ मध्ये तत्कालिन राष्ट्रपतींनी पॅरोलशिवाय आयुष्यभर तुरुंगात राहावे या अटीसह त्याची फाशीची शिक्षा जन्मठेपेत बदलली होती की तो पॅरोलशिवाय आणि कारावासातील कोणतीही माफी न घेता आयुष्यभर तुरुंगात राहील.

फर्लो म्हणजे काय?

• फर्लो म्हणजे अनुपस्थितीची रजा मंजूर करणे.
• प्रत्येक राज्याच्या तुरुंगाच्या नियमांमध्ये फर्लो मंजूर करण्याचे नियम आणि प्रक्रिया नमूद केल्या आहेत.
• फर्लो मिळण्यासाठी कैद्याला कोणतेही कारण द्यावे लागत नाही.
• फर्लोचा कालावधी ही शिक्षेतले सूट समजली जाते.