मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने रुग्ण आणि नातेवाईंकासाठी दिलासा देणारा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने डॉक्टर आणि आरोग्य सेवांना ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ च्या कक्षेतून बाहेर नाहीत, असे म्हटले आहे. यानुसार रुग्णाला योग्य सेवा मिळाली नाही अथवा त्याची फसवणूक झाल्यास, संबंधित डॉक्टरांविरोधात अथवा रुग्णालयाविरोधात ग्राहक म्हणून तो तक्रार दाखल करू शकणार आहे. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने मेडिको लीगल अॅक्शन ग्रुपची याचिका फेटाळून लावली.
याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की १९८६ च्या कायद्यातील ‘सेवा’ च्या व्याख्येत आरोग्यसेवेचा उल्लेख नाही. नवीन कायद्यांतर्गत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव होता. शेवटी काढण्यात आले. यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, कायद्यातील ‘सेवा’ची व्याख्या व्यापक आहे. संसदेला ते वगळायचे असेल तर ते स्पष्टपणे सांगितले असते.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली. ग्राहक संरक्षण कायदा २०१९ हा १९८६ चा कायदा रद्द करून बनवण्यात आला आहे. ग्राहक संरक्षण कायदा, २०१९ अंतर्गत डॉक्टरांविरुद्ध ग्राहकांच्या तक्रारी दाखल करता येणार नाहीत, असा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद होता. ऑक्टोबर २०२१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली.
सेवेची विस्तृत व्याख्या
याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की १९८६ च्या कायद्यातील ‘सेवा’ च्या व्याख्येत आरोग्यसेवेचा उल्लेख नाही. नवीन कायद्यांतर्गत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव होता. शेवटी काढण्यात आले. यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले, कायद्यातील ‘सेवा’ची व्याख्या व्यापक आहे. संसदेला ते वगळायचे असेल तर ते स्पष्टपणे सांगितले असते.
Subscribe
