मुक्तपीठ टीम
आज सर्वोच्च न्यायालयात पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची महत्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. पेगासस हेरगिरी चौकशीसाठी नेमलेल्या न्यायमूर्ती आरव्ही रवींद्रन समितीच्यावतीने एक अहवाल आज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला. या अहवालानुसार २९ पैकी फक्त ५ मोबाइलमध्ये मालवेअर आढळले आहेत. त्यामुळे पेगासस हेरगिरीचे ठोस पुरावे आढळले नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीश एनव्ही रमण्णा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. चार आठवड्यांनंतर या प्रकरणावर पुढील सुनावणी होणार आहे. दरम्यान, सरकारकडून पुरेसे सहकार्यही मिळालं नसल्याचं निरीक्षण या अहवालात नोंदवण्यात आलं आहे.
स्पायवेअरच्या मदतीनं राजकारणी, पत्रकारांवर पाळतीचा आरोप
- इस्रायली कंपनीने विकसित केलेल्या पेगासस या स्पायवेअरने राजकीय नेते, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांची हेरगिरी करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
- या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
- सर्वोच्च न्यायालयाने पेगासस हेरगिरी प्रकरणी तांत्रिक समिती स्थापन केली होती.
- सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांच्या खंडपीठासमोर आज या प्रकरणाची सुनावणी झाली.
- खंडपीठासमोर तीन भागातील अहवाल आले आहेत.
- त्यातील दोन अहवाल हे तांत्रिक समितीचा असून एक भाग हा सर्वोच्च न्यायालयाल निवृत्त न्यायाधीश आर. व्ही. रविंद्रन यांच्या समितीचा आहे.
- या अहवालातील एक भाग सार्वजनिक करण्यात येणार असल्याचे खंडपीठाने म्हटले.
- न्या. रविंद्रन यांच्या समितीने केलेल्या शिफारसी या सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित होणार असल्याचे सरन्यायाधीश रमण्णा यांनी सांगितले.
राजकारणी, पत्रकार आणि कार्यकर्त्यांवर पाळत ठेवण्यासाठी सरकारी संस्थांकडून इस्रायली स्पायवेअरचा वापर केल्याच्या आरोपांच्या चौकशीचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गेल्या वर्षी २७ ऑक्टोबर रोजी दिले होते.
Subscribe
