मुक्तपीठ टीम
कोरोनामुळे मृत्यूच्या भीतीपोटी अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारच्या सुनावणीदरम्यान सांगितलं आहे. त्यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. तुरुंगातली कैद्यांची संख्या आणि कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता अटकपूर्व जामीन दिला जाऊ शकतो, असा निर्णय अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिला होता.
नुकतंच अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने कोरोनाचा वाढता संसर्ग आणि मृत्यूची भीती पाहता प्रतिक जैन नावाच्या आरोपीला जानेवारी २०२२ पर्यंत अटकपूर्व जामीन मंजूर केला होता. आरोपी प्रतिकवर १३० हून अधिक खटले दाखल आहेत. कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता आरोपीला तुरुंगात पाठवणं योग्य नाही, त्याच्या जीवाला धोका उद्भवू शकतो, त्यामुळे त्याला अटकपूर्व जामीन मंजूर करत असल्याचं न्यायालयाने सांगितलं होतं. या निर्णयाविरोधात उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. वैयक्तिक प्रकरणांमध्ये विविध घटनांच्या आधारावर अटकपूर्व जामीन दिला जातो, कुणी एका न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला देत दुसऱ्या न्यायालयाकडून अटकपूर्व जामीन मिळवला जाऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जारी केली नोटीस
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आरोपीला कोरोनाचं सावट पाहता अटकपूर्व जामीन मंजूर केला. इतर प्रकरणांमध्ये हे चुकीचं उदाहरण ठरु शकतं, यावर स्थगिती आणली पाहिजे, असा युक्तीवाद योगी सरकारच्या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केला. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश विनीत सरन आणि बी.आर.गवई यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. अटकपूर्व जामीन दिल्याचं हे कारण चुकीचं वाटत आहे, त्यामुळे आम्ही या निर्णयाला स्थगिती देत नोटीस जारी करत असल्याचं न्यायाधीशांनी सांगितलं.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय काय होता?
तुरुंगात गेल्यानंतर पोलीस किंवा तुरुंग कर्मचाऱ्यांच्या संपर्कात आल्याने कोरोना होऊ शकतो, असं आरोपीला वाटत असल्यास त्याला अटकपूर्व जामीन देण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो. काही परिस्थितींमध्ये उपचाराची गरज भासल्यास कायद्यान्वये या मुद्द्याचा विचार केला पाहिजे, असं अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने म्हटलं होतं.
Subscribe
