गावातील भांडणं संपवण्यासाठी सरपंच परिषदेनं सुचवला फडणवीसांचा मार्ग! ठाकरे ऐकणार?

मुक्तपीठ टीम

ग्रामपंचायत निवडणुकांमधून गावा-गावात होणारी भांडणं संपवण्यासाठी महाराष्ट्रातीस सरपंच परिषदेनं सरकारला एक उपाय सुचवला आहे. राज्यस्तरीय सरपंच परिषदचे प्रदेशाध्यक्ष दत्ता काकडे व प्रदेश सरचिटणीस अ‍ॅड. विकास जाधव यांनी गावातील भांडणांकडे लक्ष वेधलं. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या सत्ताकाळात महाराष्ट्रात थेट जनतेतून सरपंचाची निवड सुरु करण्यात आली होती तीच पद्धत ठाकरे सरकारनं पुन्हा अंमलात आणावी, अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच सरपंचांना ग्रामसेवकाएवढं मानधन, विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिती सदस्य या लोकप्रतिनिधींनाही मतदानाच्या अधिकाराची मागणी केली आहे.

ग्रामपंचायतीतील पॅनल्सची नोंदणी करा!

• ‘गावपातळीवर पक्षांतरबंदी शक्य नसेल तर किमान पॅनेल बंदी कायदा करण्यात यावा.
• ग्रामपंचायत निवडणुकीत उभ्या राहणार्‍या सर्व पॅनेल्सची नोंदणी केली जावी.
• त्यामुळे निवडणुकीनंतर निवडून आलेल्या सदस्यांचे इकडून तिकडे जाण्याचे प्रकार बंद होऊ शकतील.
• यासाठी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांची भेट घेतली आहे व त्यांनीही सकारात्मक प्रतिसाद देऊन अशा नियमासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही दिली आहे.

सरपंचांना ग्रामसेवकाएवढे मानधन द्या!

• गावचे सरपंचही २४ तास कामात असतो, त्यामुळे त्यांनाही ग्रामसेवकाच्या पगाराएवढे मानधन मिळाले पाहिजे.
• मुख्य सचिवाच्या पगाराएवढे मानधन मुख्यमंत्र्यांना असते तर कॅबिनेट मंत्र्यांना अप्पर सचिवांच्या पगाराएवढे तसेच राज्यमंत्र्यांना प्रधान सचिवांच्या व आमदारांना सचिवांच्या पगाराएवढे मानधन असते.
• त्यामुळे सरपंचांना ग्रामसेवकाच्या पगाराएवढे मानधन देता येत नसेल तर मुख्यमंत्री-मंत्री व अन्य सगळ्यांचे मानधन बंद करा.

सरपंचांसाठी स्वतंत्र विधान परिषद मतदारसंघाची मागणी!

• सरपंचांसाठी स्वतंत्र विधान परिषद आमदारकीचे मतदारसंघ गरजेचे आहे.
• तसे होणार नसेल तर स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषदेच्या मतदारांमध्ये सरपंच व सर्व ग्रामपंचायत सदस्य तसेच पंचायत समिती सदस्यांचा समावेश केला जावा.

मतदानाचा हक्क सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांनाही मिळावा!

• विधान परिषदेच्या नगर व सोलापूर या दोन जागांच्या होणाऱ्या निवडणुकीतील मतदारांमध्ये सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य तसेच परिसरातील पंचायत समिती सदस्यांचा मतदार म्हणून समावेश केला जावा.
• अन्यथा न्यायालयात दाद मागणार आहोत.
• या निवडणुकांतील मतदानापासून आम्हाला वंचित ठेवून आतापर्यंत कायद्याचे उल्लंघन झाले आहे.
• स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीत मतदानाचा हक्क सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्यांना मिळवून देण्यासाठी न्यायालयीन लढाईचीही तयारी परिषदेने ठेवली आहे.