संजय राऊतांची ठाकरे सरकारवर का नाराजी? वाचा आणि समजून घ्या कारणे...

मुक्तपीठ टीम

शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी आज आपल्याच पक्षाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असलेल्या महाआघाडी सरकारला खडे बोल सुनावले. त्यांची नाराजी स्पष्टपणे त्यांच्या शब्दांमधून व्यक्त होत होती. काही अधिकाऱ्यांनी फोन टॅपिंग किंवा अन्य माध्यमातून सरकारला अडचणीत आणले, यामधून शहाणपणा राज्यकर्ते घेतील किंवा शहाणपण घेतला असेल असं आपण समजूयात, असे ते म्हणाले. तसेच असे अधिकारी नव्या सरकारजवळ नको असे मला आणि शरद पवारांनाही वाटत होते, असंही त्यांनी उघड केले. “जे सरकार म्हणून बसलेले असतात. अत्यंत सहजतेने जे बसलेत. त्या सर्वांना गांभीर्य कळले पाहिजे. आपण अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर किती काळ मान ठेवायची. अशी मान ठेवल्यामुळे बगलेत मान घेऊन मान कशी आवळली जाते ते साध्या एपीआयपासून ते आयपीएस वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पाहिलेले आहे,” असे सांगत सरकारमध्ये बसलेल्यांबद्दल त्यांनी आपलं मत मांडलं. एवढंच नव्हे तर युतीच्या पहिल्या सत्ताकाळातील घटना सांगत बाळासाहेब ठाकरेंच्या धोरणाचीही सध्याच्या ठाकरे सरकारला आठवण करून दिली आहे.

संजय राऊत यांच्या सरकारवरील नाराजीविषयीचे मुद्दे:

ठाकरे सरकार अडवू पाहणाऱ्या शुक्ला कशा त्याच पदी?

यड्रावकर यांनी केलेला गौप्यस्फोट नाही कारण हे सर्वांना माहिती होतं. यड्रावकर किंवा इतर काही अपक्ष आमदार, अपक्ष आमदार या एसआयटी कमिश्नर किंवा स्वत: संपर्क साधत होते. नव्याने निर्माण होणाऱ्या ठाकरे सरकारसोबत जाऊ नका, भाजपा सरकारसोबत जा…तुमच्या सर्वांच्या फाईली तयार आहेत अशा धमक्या दिल्या जात होत्या. पोलीस खात्याकडून. हे सर्वांना माहिती होतं.
तरीही त्या महिला अधिकारी महाविकास आघाडीचं सरकार आल्यावर पुढील ते पाच ते सहा महिने त्याच पदावर होत्या याचं मला आश्चर्य वाटतं. त्यांना ठेवलं होतं. याचं आश्चर्य वाटतं.

शरद पवारांनाही नको होते असे अधिकारी!

राजकारणात एवढा विश्वास कोणावर ठेवू नये.
एकदा हात पोळले आहेत, असे दोन ते तीन अधिकारी आमच्या नजरेत आले होते. शरद पवारांच्याही नजरेत आलं होतं.
सरकार स्थापन होत असताना अशा अधिकाऱ्यांना आपल्याजवळ ठेवू नये अशी शरद पवारांचीही भूमिका होती.
जर वेळीच कारवाई केली असती लं असतं तर जे कागद घेऊन विरोधी पक्षनेते दिल्लीला आले होते ती संधी त्यांना मिळाली नसती.

राज्यकर्ते शहाणपणा घेतील!

यामधून शहाणपणा राज्यकर्ते घेतील किंवा शहाणपण घेतला असेल असं आपण समजूयात.
अशा अधिकाऱ्यांबद्दल निर्णयाला: का वेळ लागला हे मी कसे सांगणार? किंवा शरद पवार कसे सांगणार? कदाचित जे सत्तेमध्ये आहेत सरकारमध्ये आहेत त्यांचा विश्वास…एक संधी दिली असेल. प्रशासनाशी आकसाने वागू नये असे त्यांना वाटले असेल. तही अस्तनीतले जे निखारे असतात त्यांना वेळीच दूर करणे गरजेचे असते.
मा. बाळासाहेब ठाकरे. त्यांचा एक प्रसंग मला आठवतो आहे. मी साक्षीदार आहे. युतीचं पहिलं सरकार आल्यानंतर बाळासाहेबांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना बोलावून मुख्य सचिव आणि पोलीस महासंचालक हे आजही जुन्या सरकारशी निष्ठा ठेवून आहेत, तुम्हाला राज्य करु देणार नाहीत, अडचणी निर्माण करतील असं बजावलं होतं.
यानंतर तात्काळ त्यांची बदली करा किंवा रजेवर पाठवा अशा सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार त्या सर्वोच्च पदावरील दोन अधिकाऱ्यांना मनोहर जोशी आणि गोपीनाथ मुंडे यांनी ताबडतोब रजेवर पाठवलं होतं.

फोन टॅपिंग खूपच गंभीर, पण आपल्याकडे चालून जातं!

• सिताराम कुंटे असतील किंवा अन्य कुणी असतील, त्यांच्यावर मी बोलणार नाही. त्यांचा अहवाल माझ्या वाचनात आली. त्या अहवालानुसार काही अधिकारी सरकारला अंधारात ठेवून फोन टॅपिंग करत होते. केवळ राजकीय नेते नाही तर पत्रकारही होते. एखाद्या पत्रकाराकडे काय माहिती आहे, ते माहिती घेत होते. ती कुठेतरी देण्यासाठी ते फोन टॅप करत होते. परदेशात असे एखादे प्रकरण बाहेर आले असते तर वॉटरगेटसारखे मोठे प्रकरण झाले असते. गदारोळ, गोंधळ झाला असता. पण आपल्याकडे प्रत्येक राज्यात होतंच असते. केंद्र सरकार प्रत्येकाचेच फोन टॅप करते आहे.

सहजतेने सत्तेत बसलेल्यांना गांभीर्य कळावे!

फोन टॅपिंगची आता तरी चौकशी व्हावी, हे सांगायला कशाला पाहिजे. हे सरकारने ठरवलायला पाहिजे. जे सरकार बनवण्याच्या प्रक्रियेत होते, शरद पवारांचे फोन टॅप होत होते. माझे फोन टॅप होत होते. पत्रकारांचे फोन टॅप होत होते. अत्यंत गंभीर गोष्ट आहे. तरीही सरकार आलेच.
मी का सांगावं. आम्ही का सांगितलं पाहिजे. सरकारबद्दल सूचना योग्य नाही.

सरकारला या गोष्टी कळल्या पाहिजेत.

जे सरकार म्हणून बसलेले असतात. अत्यंत सहजतेने जे बसलेत. त्या सर्वांना गांभीर्य कळले पाहिजे. आपण अधिकाऱ्यांच्या खांद्यावर किती काळ मान ठेवायची. अशी मान ठेवल्यामुळे बगलेत मान घेऊन मान कशी आवळली जाते ते साध्या एपीआयपासून ते आयपीएस वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पाहिलेले आहे.
अधिकाऱ्यांवर विसंबून राज्य करता येत नाही, असं बाळासाहेब ठाकरे म्हणत होते. लालफीतशाही माझ्या राज्यात नको, अशी त्यांची कायम भूमिका होती.