“अमृतकालाचे स्वप्न दाखवणाऱ्या मोदींच्या राज्यातील विषकालाचे काय?”

सचिन सावंत

७५ व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त दालमियांना आंदण दिलेल्या कंटेनधारी लाल किल्ल्यावरून गेल्या ७ वर्षांप्रमाणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची याहीवर्षी फेकाफेकी सुरु होती. स्वतःच उद्ध्वस्त केलेल्या वर्तमानाच्या पार्श्वभूमीवर उज्ज्वल भविष्याचे स्वप्न दाखवणारे मोदी येत्या २५ वर्षात भारतात अमृत काल येईल असे आश्वासन देत आहेत. परंतु गेल्या ७ वर्षातील मोदी सरकारच्याच विषःकालाबद्दल त्यांचे मत काय?

स्वातंत्र्य दिनाच्या शुभेच्छा देऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणासंदर्भात बोलताना सावंत म्हणाले की, गेल्या ७५ वर्षातील स्वातंत्र्योत्तर काळातील नरेंद्र मोदी हे एकमेव पंतप्रधान आहेत ज्यांच्या शब्दावर जनता विश्वास ठेवत नाही. लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणानंतरही त्यांनी केलेल्या दाव्यांची पडताळणी करण्याकरिता गुगलवर फॅक्ट चेक करावे लागते. असत्य आणि अर्धसत्य बोलण्याचा गेल्या ७ वर्षातील प्रघात मोदींनी यावर्षीही कायम ठेवला आहे. ऑलिंपिक वर्षामध्येही क्रीडा बजेटमध्ये २३० कोटी रुपयांची कपात करुनही ऑलिंपिक मधील पदक विजेत्यांकरता जाहीरपणे टाळ्या वाजवण्याचे आवाहन केवळ मोदीच करु शकतात. दुसऱ्या एखाद्या नेत्याने आत्मचिंतन केले असते. ‘विभाजन विभीषिका स्मृती दिवस’ साजरा करण्याचे जाहीर केल्यानंतर मोदींच्या राज्यात पुण्यतिथीही साजरी केली जाईल हे आता स्पष्ट झाले आहे. देशाच्या फाळणीदरम्यान झालेल्या हिंसाचारातील दुःख विसरुन एकसंध भारत बनवायचे काम देशाचे पहिले पंतप्रधान जवाहलाल नेहरुंपासून इतर सर्व पंतप्रधानांनी केले. जखमांवरती फुंकर टाकून त्या बऱ्या कशा होतील हे पाहणे हा मानवतेचा गुण असतो परंतु व्रण कोरुन जखमा भळभळत्या ठेवण्यात मोदींना आनंद येतो हे दिसून येते.

लसीकरणाचे धोरण पूर्णपणे चुकल्यानंतरही आपली पाठ थोपटून घेणे आणि आजवर झालेल्या सर्व लसीकरण मोहिमांमध्ये लसी त्या-त्या केंद्र सरकाराने जनतेला मोफत दिल्यानंतरही कोरोनाच्या लसीबाबत जाहीरपणे जनतेच्या हक्कांच्या लसीकरता स्वतःचे आभार मानण्यास भाग पाडणे हे या देशात पहिल्यांदाच होत आहे. ८० कोटी जनतेला मोफत अन्न दिल्याच्या गमजा मारल्या. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य पुरवठा करण्यात जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार देश बनवण्यात एकेकाळी रशिया व अमेरिकेवर अवलंबून असलेल्या भारतामध्ये १३० कोटी जनतेची भूक भागवण्याची हमी देणारा अन्न सुरक्षा कायदा आणणाऱ्या काँग्रेसच्या नेत्यांचा हात आहे हे विसरता कामा नये. त्यातही मोफत अन्नधान्याची गरज कमी लोकांना लागली असती तर अनेकांना आत्मनिर्भर केले हे मोदी सरकारचे कर्तृत्व आहे हे मान्य करता आले असते. कोरोना काळात भाजपा राज्यांनी कोरोनामुळे झालेले मृत्यू लपवल्यानंतर आज भारतात अधिक लोकांना वाचवले असे धादांत खोटे मोदी च सांगू शकतात. सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास, या घोषणेवर जनतेचा विश्वास बसला नाही म्हणून आता त्यात ‘सब का प्रयास’ जोडला गेलेला आहे. एकचालकानुवर्ती मोदी सरकारकडे पाहून ‘सर्वांचा प्रयास’ हा शब्द अप्रस्तुत वाटतो आहे.

उज्ज्वला योजना, आयुष्यमान भारत, या सगळ्या योजनांचा फोलपणा समोर आलेला आहे. शतप्रतिशत जनतेची खाती बँकेत उघडण्याच्या वल्गना पाहता बँक व्यवहारांवरती लावलेली वेगवेगळी भरमसाठ शुल्क सर्वसामान्यांना परवडणारी आहेत का याचे उत्तर मोदींनी दिले पाहिजे. स्टार्टअप इंडिया, स्टँड अप इंडिया, मेक इन इंडिया. डिजिटल इंडिया, व्होकल फॉर लोकल, स्मार्ट सीटी, गावांना खासदारांनी दत्तक घेण्याची योजना या सगळ्या पूर्णपणे अपयशी ठरल्या आहेत. उडान योजनेचे विमान उडत नाही तरी आता शंभर लाख कोटींची उड्डाणे घेत आहेत. मोदींच्या राज्यात आसाम, मिझोराम ही राज्ये भारत पकिस्तानसारखी लढत आहेत याबाबत मोदी बोलले असते तर अधिक चांगले झाले असते. केंद्रीय सैनिकी विद्यालयात महिलांना प्रवेश देण्याबाबत घोषणा करताना संसद व विधिमंडळात महिला आरक्षण कधी देणार व वाढत्या महिला अत्याचारांवर मौन का, याबाबतही उत्तर मिळत नाही.

लोकशाही हा शब्दही ज्या देशाला माहित नव्हता त्या शिक्षणाच्या अभावाने व प्रथा, अंधश्रद्धा, विषमता, जातीयता व धर्मांधतेने ग्रस्त भारताने लोकशाही मार्गाने आपल्या विकासाचा मार्ग निवडला व जिथवर मजल मारली ती अभिमानास्पद आहे. हजारो वर्षे जातीयता व धर्मांधतेमुळे तसेच संधीच्या अभावामुळे आलेली आर्थिक विषमता सहन केलेल्या अज्ञानी,दरिद्री समाजाला न्याय, समता व बंधुतेची हमी देणाऱ्या संविधानाची निर्मीती करणे ही या देशाची अभूतपूर्व कामगिरी होती.याकरीता महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान हा देश विसरू शकणार नाही. परंतु धर्मांधता व जातीयता वाढवण्याचे काम मोदी सरकारच्या काळात होत असल्याने बंधुता वाढेल कशी? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. २००० साली तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी २०२० सालापर्यंत दारिद्र्य रेषेखालील सर्वजण दारिद्र्यरेषेवर येतील असे जाहीर केले होते. डॉ. मनमोहनसिंह यांच्या १० वर्षांच्या काळात २७ कोटी भारतीय दारिद्र्य रेषेच्यावर आले परंतु मोदी सरकारच्या काळात २३ कोटी लोक पुन्हा दारिद्र्य रेषेखाली गेले आहेत. देशात वाढणारी महागाई, विषमता अधिक मोठ्या प्रमाणात वाढत चालली आहे. समानतेचे लक्ष्य साधणार कसे?

लोकशाही अस्तित्वात राहिल का नाही हे संकट मोदी सरकारच्या कार्यपद्धतीमुळे देशासमोर आहे. संविधानीक संस्थांनी मान टाकली आहे. न्याय हा प्रश्न प्रश्नांकित झाला आहे. माध्यमे सरकारची अंकित झाल्याने माहितीची जागा प्रपोगंडाने घेतली आहे. भाजपा नेते द्वेषाचे फुत्कार निरंतर सोडत असताना विरोधकांचा आवाज मात्र दाबला जात आहे. लाखो लोकांच्या जीवन मरणाचा निर्णय एका व्यक्तीच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. या हुकुमशाहीच्या संकटातून पुन्हा एकदा देशाला महात्मा गांधींच्या मार्गावर आणणे तसेच लोकशाही, संविधान व स्वातंत्र्य संग्रामातील आदर्श मुल्ल्यांचे संवर्धन करणे हे भारतीयांसमोर स्वातंत्र्यांच्या अमृत महोत्सवी वर्षात मोठे आव्हान राहणार आहे.

(लेखक सचिन सावंत हे महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते आहेत.)