मुक्तपीठ टीम
राज्यात सध्या बालविवाहाचं प्रमाण वाढलं आहे. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून बालविवाह रोखण्यासाठी नवीन नियम लागू करण्याची मागणी केली आहे. या पत्रात चाकणकर यांनी बालविवाह झाल्यास सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठ्यांचे पद रद्द करा अशी मागणी केली आहे.
या जिल्ह्यात बालविवाहाचे प्रमाण अधिक
राज्य मागील दोन वर्षात एकूण ९१४ बालविवाह रोखण्यात आले आहेत.
- बीड
- औरंगाबाद
- अहमदनगर
- परभणी
- सोलापूर
- जालना
- बुलढाणा
वयाच्या १४-१५ व्या वर्षीच बालविवाह
- आतापर्यत ८१ घटनांमध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र ही फक्त नोंदणीकृत आकडेवारी आहे. वयाच्या १४-१५ व्या वर्षीच बालविवाह केला जातो.
- विवाहानंतर एका वर्षातच संबंधित अल्पवयीन मुलावर बाळंतपण लादलं जातं.
- अनेकदा या बाळंतपणात माता आणि बालकाचं मृत्यूचं प्रमाणही वाढले आहे.
- याला आळा घालणे आवश्यक आहे.
अधिनियमात दुरुस्तीची शिफारस
- बालविवाहाची सद्यस्थिती पाहता या नवीन नियमानुसार महाराष्ट्रातील बालविवाह रोखण्यासाठी ठोस उपाय योजना करणे आवश्यक आहे.
- महाराष्ट्रात ज्या ठिकाणी बालविवाह झाल्याचं निदर्शनास आल्यास तेथील स्थानिक लोकप्रतिनिधी जसे की सरपंच तत्सम प्रतिनिधी आणि विवाह नोंदणी अधिकारी जसे की, ग्रामसेवक, तलाठी किंवा तत्सम अधिकारी यांची जबाबदारी निश्चित कारावी.
- अशा प्रकारची घटना घडली व त्याची दोष सिद्धी झाल्यास त्यांचे पद रद्द करण्यात यावे. ही दुरुस्ती बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ मध्ये करावी. बालविवाह झाल्याचे सिद्ध झाल्यास त्यांचे पद रद्द करण्यात यावे.
- बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ कायद्यानुसार मुलीचं लग्न लावून देणारे कुटुंब, भटजी, फोटोग्राफर, मंगल कार्यालय मालक यांच्यावर कारवाई करण्यात येते. आता त्यात नवीन नियम टाकले जाऊ शकतात.
Subscribe
