मुक्तपीठ टीम
राज्याचे मदत व पुनर्वसन, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्या प्रयत्नामुळे जिल्ह्याच्या विकासासाठी गतवर्षीपेक्षा अतिरिक्त १०० कोटी रुपये मंजूर झाले आहे. राज्य शासनाकडून जिल्ह्यासाठी २१५ कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता. आता मात्र २०२२-२३ या वर्षात सर्वसाधारण योजनेंतर्गत जिल्ह्याला एकूण ३१५ कोटी रुपये प्राप्त होणार आहे. याशिवाय जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी उपयोजना) आणि जिल्हा वार्षिक योजनेचा (अनुसूचित जाती उपयोजना) निधी वेगळा राहणार आहे.
राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन पध्दतीने नियोजन समितीची बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार आणि पालकसचिव अनुपकुमार हे मुंबई येथे उपस्थित होते. तर ऑनलाईन पध्दतीने राजूराचे आमदार सुभाष धोटे, चंद्रपूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयातून आमदार किशोर जोरगेवार, जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी, अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक अतुल कुलकर्णी, जिल्हा नियोजन अधिकारी गजानन वायाळ उपस्थित होते.
यावेळी बोलतांना अर्थमंत्री अजित पवार म्हणाले, कोरोनामुळे राज्याच्या तिजोरीत निधीची कमतरता आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी २१५ कोटींचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला होता. पालकमंत्र्यांच्या मागणीनुसार यात वाढ करण्यात आली असून २०२२-२३ करीता जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण योजनेंतर्गत ३१५ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात जंगल सफारी / पर्यटन वाढले की स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होईल. त्यामुळे वन व पर्यटनासाठी वेगळा निधी देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव सादर करावा, अशा सुचना त्यांनी केल्या.
यावेळी पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार म्हणाले, चंद्रपूर जिल्ह्याची लोकसंख्या २२ लाखांच्या वर आहे. तसेच जिल्ह्याचा भौगोलिक विस्तारसुध्दा मोठा आहे. त्यामुळे विकासासाठी जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज आहे. मुलांच्या भविष्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात अभ्यासिका बांधण्याचे नियोजन आहे. तसेच ग्रामपंचायत इमारतींचे बांधकाम, वने, अंतर्गत रस्ते आदींसाठी निधीची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारच्या सुचनेनुसार इको संसेटीव्ह झोन टायगर रेस्क्यू सेंटर, पर्यटनाच्यादृष्टीने जंगल सफारी आदींसाठी निधी लागणार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात प्रदुषणाची गंभीर समस्या असून २६०० मेगावॅट उर्जा निर्मितीचा प्रकल्प शहरात आहे. त्यामुळे प्रदुषण निर्मुलनासाठी वेगळा निधी देण्यात यावा. साबरमती नदीच्या धर्तीवर इरई नदीचे खोलिकरण आणि सौंदर्यीकरणाचे नियोजन करण्यात आले असून त्यासाठी दोन – तीन टप्प्यात १०० कोटी रुपये उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
पालक सचिव अनुपकमार यांनी ताडोबा क्षेत्राचा विकास, अंतर्गत रस्ते, १७ पशुसंवर्धन दवाखान्यांची उभारणीकरीता जिल्ह्याचे नियोजन चांगले असून त्यासाठी अतिरिक्त निधी देण्याची मागणी वित्तमंत्र्यांकडे केली. तर जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी सादरीकरणातून सन २०२१-२२ करीता जिल्ह्यास प्राप्त होणा-या निधीचे स्त्रोत याविषयी माहिती दिली. यात जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), जिल्हा वार्षिक योजना (आदिवासी उपयोजना), जिल्हा वार्षिक योजना (अनुसूचित जाती उपयोजना), आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम, नक्षलग्रस्त भागाचा विशेष कृती कार्यक्रम आणि मानव विकास कार्यक्रम आदींचा समावेश होता.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातून बैठकीला जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निवृत्ती राठोड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. राजकुमार गहलोत, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी भाऊसाहेब ब-हाटे यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
Subscribe
