मुक्तपीठ टीम
केंद्र सरकारच्या कृषि कायद्यांविरोधात शेतकरी आंदोलनाला आता अडीच महिने उलटले आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून पोलिसांनी आंदोलन स्थळी बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थेसाठी मोठ्या कठड्यांचे अडथळे उभारले आहेत. तसेच अफवा पसरू नयेत, असे कारण देत इंटरनेटही बंद केले आहे. पण त्यामुळे आंदोलकांप्रमाणेच स्थानिक रहिवाशांनाही त्रास होत आहे. असे करण्यामागे आंदोलकांविरोधात स्थानिकांना भडकवण्याचा डाव असल्याचा आरोप शेतकरी आंदोलकांनी केला आहे.
नव्या कृषी कायद्यांविरोधात गेले अडीच महिने शेतकरी दिल्ली सीमेवर आंदोलन करत आहेत. उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडला जोडणारा राष्ट्रीय महामार्ग -९ वरील गाझीपूर सीमा ही शेतकरी आंदोलनाचे केंद्र आहे. त्यामुळे आठ लेनचा हा महामार्ग पूर्णपणे बंद आहे. त्यामुळे दिल्लीला जोडलेल्या शहरातील नागरिकांना कामासाठी प्रवास करणे कठीण जात आहे. तरीही शेतकऱ्यांच्या विरोधात वातावरण नाही. कुणी थेट शेतकरी आंदोलनाविरोधात बोलताना दिसत नाही. मात्र, आता पोलीस अडथळे उभे करून जास्तीत जास्त रस्ते वाहतुकीसाठी बंद करत असल्याने सामान्य नागरिकांचा त्रास वाढत आहे. आधीच वाहतूक कोंडीने त्रस्त असणाऱ्या दिल्ली आणि सभोवतालच्या नागरिकांना त्रास अधिकच वाढला आहे. त्यातच भर इंटरनेट बंद करण्यात आल्याची पडली आहे.
आंदोलनास्थळी सध्या इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी कायदेशीर सेवा पुरवणाऱ्यांनाही अनेक समस्या निर्माण होत आहेत. त्यांना शेतकऱ्यांना पाठविण्यात येणाऱ्या कायदेशीर नोटीस मिळण्यात आणि त्याचे उत्तर देताना खूप कठिण जात आहे. योग्य कायदेशीर सल्ला मिळवण्यात अडचणी आल्या तर संभ्रम तयार होईल, अशी भीती ते व्यक्त करतात.
शेतकरी आंदोलकांच्या मते, “रस्ते आणि इंटरनेट बंद करून सरकार आंदोलकांपेक्षा सर्वसामान्यांनाच जास्त त्रास देत आहे. जेणेकरून स्थानिक लोक आंदोलनकर्त्यांविरोधात उभे रहातील. त्यांचा हेतू चांगला असता तर हिंसाचार घडवणाऱ्या सर्वांना आतापर्यंत जेरबंद केले असते.”
Subscribe
