मुक्तपीठ टीम
देशात पुन्हा एकदा पेगासस स्पायवेअरचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. अमेरिकन वृत्तपत्र न्यूयॉर्क टाईम्सच्या अहवालात मोदी सरकारबाबत गौप्यस्फोट करण्यात आला आहे. मोदी सरकारनं २०१७ साली संरक्षण सौद्याच्या पॅकेजमध्ये इस्त्रायलकडून पेगासस खरेदी केल्याची बाब न्यूयॉर्क टाईम्सच्या अहवालातून समोर आली आहे. मोदी सरकारने पाच वर्षांपूर्वी इस्रायलसोबत दोन अब्ज डॉलर्सच्या संरक्षण करार केला होता. यामध्ये स्पायवेअर पेगासस खरेदीचाही समावेश केला होता. या संरक्षण करारात भारताने काही शस्त्रास्त्रांसह क्षेपणास्त्र प्रणालीही खरेदी केली होती असेही न्यूयॉर्क टाईम्सने म्हटले आहे.
यूएस फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (FBI) ने देखील इस्रायलच्या NSO फर्मकडून पेगासस खरेदी केल्याचे आपल्या वर्षभराच्या तपासानंतर उघड केले आहे. FBI ने पाळत ठेवण्यासाठी वापरण्याच्या योजनेचा भाग म्हणून अनेक वर्षे त्याची चाचणी देखील केली, परंतु गेल्या वर्षी एजन्सीने पेगासस वापरणे थांबवण्याचा निर्णय घेतला.
जगभरात गुप्त पाळत ठेवण्यासाठी पेगासस स्पायवेअरचा कसा वापर केला गेला याचे वर्णन अहवालात करण्यात आले आहे. मेक्सिकोने पत्रकार आणि सरकारच्या विरोधकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी याचा वापर केला, तर सौदी अरेबियाने महिला हक्क कार्यकर्ते आणि पत्रकार जमाल खशोग्गी यांची हेरगिरी करण्यासाठी याचा वापर केला. अहवालात असे म्हटले आहे की इस्रायलच्या संरक्षण मंत्रालयाने पेगाससच्या वापरास मान्यता दिलेल्या देशांमध्ये पोलंड, हंगेरी आणि भारतासह इतर अनेक देशांचा समावेश आहे.
पेगासस स्पायवेअर भारतात कसे आले?
- भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जुलै २०१७ मध्ये जेव्हा इस्रायलमध्ये आले होते तेव्हा त्यांचा संदेश स्पष्ट होता की भारत आता पॅलेस्टाईनबद्दलची वचनबद्धता बदलत आहे.
- त्यामुळे पीएम मोदी आणि इस्रायलचे तत्कालीन पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यात बरीच जवळीक निर्माण झाली होती.
- भारताने इस्रायलकडून आधुनिक शस्त्रे आणि हेरगिरी सॉफ्टवेअर खरेदी करण्याचा करार केला.
- हा संपूर्ण करार सुमारे १५,००० कोटी रुपयांचा होता. त्याच्या केंद्रस्थानी एक क्षेपणास्त्र प्रणाली आणि पेगासस होता.
- या अहवालात असे म्हटले आहे की नेतन्याहू यांनीही त्यानंतर लगेचच भारताला भेट दिली, ही काही वर्षांतील इस्रायलच्या पंतप्रधानांची पहिलीच भेट होती.
- यानंतर, जून २०१९ मध्ये, UN च्या आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेत, भारताने पॅलेस्टाईनच्या मानवाधिकार संघटनेला निरीक्षक दर्जा देण्याच्या विरोधात पावले उचलत इस्रायलच्या समर्थनार्थ मतदान केले.
- इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील एकाच देशाला भारताने प्राधान्य देण्याची ही पहिलीच वेळ होती.
पेगासस जुलै २०२१ मध्ये उघड झाला
- आतापर्यंत, भारत किंवा इस्रायल या दोन्ही देशांनी पेगासस करार झाल्याची पुष्टी केलेली नाही.
- परंतु, जुलै २०२१ मध्ये, मीडिया गटांच्या एका संघाने उघड केले की या स्पायवेअरचा वापर जगभरातील अनेक देशांमध्ये पत्रकार-व्यावसायिकांची हेरगिरी करण्यासाठी केला जात आहे.
- भारतातही अनेक राजकारणी आणि व्यावसायिक तसेच पत्रकारांची हेरगिरी करत असल्याचे सांगण्यात आले.
Subscribe
