प्रा. हरी नरके
१३/१/२०२२ रोजी राज्य मागास वर्ग आयोगाने अहवाल न देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाने राज्य सरकार व ओबीसी समाज अडचणीत आला होता. त्यावर १९/१/२०२२ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयामुळे नवा तोडगा पुढे आला. राज्य सरकार व मागास वर्ग आयोग यांची सह्याद्रीवर २४/१/२०२२ रोजी संयुक्त बैठक झाली. त्यानुसार आज आयोगाची बैठक होऊन अंतरिम अहवाल देण्याचा निर्णय झाला. हे घडवून आणणारांना मनःपुर्वक धन्यवाद.
माध्यमातील काही मंडळींनी गोखले इन्सटीट्यूट आणि मराठा आरक्षण अहवाल असले खोडसाळ शोध लावून ओबीसी वर्गाची व आयोगाची दिशाभूल केली होती.
मी पहिल्या दिवसापासून सांगत होतो की ह्या फेकन्यूज आहेत. आज त्या तशा असल्याचे सिद्ध झाले. मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक येथील १५ मनपा व २४ जिप निवडणुकात ओबीसी आरक्षण आता बचावणार अशी पावले पडत आहेत.
(प्रा. हरी नरके हे ५४ पुस्तकांचे लेखक-संपादक. वक्ते, संशोधक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि महात्मा फुले यांच्या साहित्याचे संपादक प्राध्यापक आणि विभागप्रमुख – महात्मा फुले अध्यासन, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापिठ, पुणे [निवृत्त] आहेत.)
Subscribe
