सोलर पॅनल निर्मितीचा महाप्रकल्प भारतात, चीनवरील परावलंबित्व संपणार

मुक्तपीठ टीम

सौर ऊर्जा ही अक्षय ऊर्जा…भारतात तर वर्षात सर्वाधिक काळ भरपूर उपलब्ध. पण तिच्यासाठी लागणारे सोलर पॅनलसाठी आपल्यासह जगाला चीनवर बऱ्यापैकी अवलंबून राहावं लागतं. पण रिलायन्सच्या पुढाकारामुळे आता चीनवरील परावलंबित्व संपणार आहे. त्यांचा प्रकल्प उभारला गेला की भारत सोलर पॅनलचा जागतिक पुरवठादार बनू शकेल.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी यांनी सौर ऊर्जेच्या क्षेत्रात भारताला पूर्णपणे स्वावलंबी करण्यासाठी ७५,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि महत्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. त्याचवेळेस अमेरिकेनेही चिनी कंपन्यांकडून सोलार पॅनल आयात करण्यास बंदी जाहीर केली आहे. त्यामुळे रिलायन्ससाठी अमेरिकेचाही मोठा बाजार उघडा होणार आहे.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा सोलर पॅनल प्रकल्प

गुजरातमधील जामनगर येथे ५,००० एकरवर धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स उभारला जात आहे.
हा प्रकल्प चीनच्या सर्वात मोठ्या सौर उपकरणांच्या संयंत्रापेक्षा जास्त किंवा त्याहून मोठा असेल.
सौर ऊर्जा क्षेत्रातील सर्व उपकरणे आणि त्यासाठी आवश्यक साधने येथे तयार केली जातील.
पॉलिसिलीकॉन तसेच इतर कच्च्या मालाचे उत्पादनही केले जाईल.

पॉलिसिलीकॉनची निर्मिती अत्यंत उच्च तंत्रज्ञानाने केली जाते. यासाठी रिलायन्स कंपनी जगातील काही प्रमुख कंपन्यांशी चर्चा करत आहे. तसेच म्हटले जात आहे की, “कच्चा माल ही समस्या नाही. परंतु, पॉलिसिलीकॉन उत्पादनासाठी अत्यंत उच्च दर्जाचे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असणारा कारखाना उभारण्याचे आव्हान आहे.” रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या सध्याच्या कारखान्यात हरित उर्जा संबंधित अनेक प्रकारचे कच्चे माल उपलब्ध होणार आहेत. एकाच कॉम्प्लेक्समध्ये कच्च्या मालापासून तयार वस्तूंसाठी उत्पादन केल्याने संपूर्ण खर्चासाठी चीनशी स्पर्धा करण्यास मदत होईल.

रिलायन्सची नजर सोलरवर…

सन २०३० पर्यंत सौरऊर्जेपासून २.८० लाख मेगावॅट वीज निर्मितीचे लक्ष्य आहे.
गेल्या वर्षापर्यंत भारताने ८० टक्के सोलार सेल्स, सोलार पॅनल आणि सौर ऊर्जेमध्ये वापरल्या गेलेल्या सोलार मॉड्युल्सची चीनकडून आयात केली.
भारतातील सोलार मॉड्यूलच्या किंमतीत वाढ झाल्याने, प्लांटची किंमत आणि त्यातून निर्माण होणारी वीज ही वाढत आहे.
भारतात तयार केलेली सोलार उपकरणे चीनपेक्षा ४० टक्क्यांनी महाग आहेत.
चीन सध्या भारतापेक्षा सौर ऊर्जेच्या उत्पादनासाठी ३० ते ४० टक्के स्वस्त उपकरणे पुरवतो.
रिलायन्सच्या संपूर्ण योजनेचा उद्देश असा आहे की, येत्या तीन वर्षात चीनपेक्षा स्वस्त आणि टिकाऊ उपकरणे भारतात तयार झाली पाहिजेत.