मुक्तपीठ टीम
देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने २ ऑगस्ट रोजी अधिसूचना जारी केली आहे. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी यापुढे नोंदणी शुल्क घेतले जाणार नाही. त्यामुळे प्रमाणपत्र म्हणजे आरसी जारी करण्यासाठी किंवा नूतनीकरणासाठी अगदी फुकट काम करण्यात येणार आहे. नवीन रजिस्ट्रेशन मार्क मिळविण्यासाठी कोणतेही शुल्क देण्याची आवश्यकता नाही. देशात ई-मोबिलिटीला प्रोत्साहन देण्यासाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ही अधिसूचना जारी केली आहे.
राज्यांचे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण
- इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचा नवीन मसुदा जारी केला आहे.
- यापूर्वी दिल्ली आणि गुजरात सारख्या राज्यांनी इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले आहे.
- ईव्ही पॉलिसीमध्ये लोकांना अनेक प्रोत्साहनाद्वारे इलेक्ट्रिक वाहन घेण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
- असे धोरण तयार करण्यात आले आहे
- जेणेकरून राज्यात चार्जिंग स्टेशनची मोठी पायाभूत सुविधाही निर्माण करता येईल.
ग्राहकांना सबसिडी मिळणार
जर तुम्ही इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर, ही बातमी तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. सरकारने फ्रेम-२ धोरणाची अंमलबजावणी केल्यानंतर सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीवर सबसिडी जाहीर केली आहे. आत्तापर्यंत ही सुविधा गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली आणि तेलंगणामध्ये दिली जात होती, परंतु आता ही योजना राजस्थानमध्येही लागू करण्यात आली आहे. आता ते थेट सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना दिली जात आहे.
Subscribe
