मुक्तपीठ टीम
सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारने लागू केलेले नवे तीन कृषी कायदे तुर्तास स्थगीत करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. तसेच शेती आंदोलनावर लवकरात लवकर तोडगा निघण्यासाठी न्यायालयाकडून ४ सदस्यांची समितीही नेमली आहे. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कायदे स्थगितीचे स्वागत होत असतानाच समितीच्या निर्णयावर टीकाही होत आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी न्यायालयाच्या निर्णयावर शंका उपस्थित केली आहे. “ज्यांनी कायद्यांचे समर्थन केले त्यांचीच समिती न्यायालयाला काय वेगळे सांगणार?” असा प्रश्न विचारत “एकप्रकारे न्यायालयाच्या तोंडून सरकारच बोलत आहे संशय येत आहे,” असेही शेट्टी यांनी म्हटले आहे.
हे ही वाचा: शेतकरी आंदोलनासाठीच्या समितीतील चौघे आहेत कोण? आणि कसे?
न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीबदद्ल राजू शेट्टी म्हणाले की, ज्यांनी या कायद्याचे समर्थन केले आहे, त्यांची; समिती स्थापन केली आहे. ते आता न्यायालयाला काय वेगळे सांगणार आहेत? असा सवाल करत लवकरच आम्ही देशातील सर्वच शेतकरी नेते एकत्र बसून पुढील निर्णय जाहीर करू, असेही शेट्टींनी स्पष्ट केले आहे.
तसेच २६ जानेवारीला दिल्लीत होणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या महाआंदोलनला रोखण्यासाठी ही चाल आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने जी सरकारला मुदत दिली आहे, त्यात सरकार पुन्हा अडाणी आणि अंबानी या उद्योजकांना फायदा करुन देण्यासाठी न्यायालयात हजर होईल, असा आरोपही असेही राजू शेट्टी यांनी केला आहे.
कोर्टाने शेतकर्यांचा अपेक्षा भंग केला. कायद्यांना स्थगिती देऊ, आंदोलन मागे घ्या कायद्यांचं समर्थन करणाऱ्या सदस्यांची समिती नेमलेली आहे. ते अदानी व अंबानींना सोयिस्कर होईल असा रिपोर्ट देतील, तो कायद्याच्या स्वरूपात तुमच्या बोकांडी बसवतो असंच कदाचित सुप्रिम कोर्टाला, म्हणायचे असेल.
— Raju Shetti (@rajushetti) January 12, 2021
शेतकऱ्यांची मागणी नवे कायदे रद्द करण्याची होती. मात्र, न्यायालयाकडून फक्त स्थगिती देण्यात आली. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हे आंदोलन थांबवावे आणि आपापल्या घरी जावे, असे सरकारला वाटत असले, तरी आता शेतकरी ऐकतील असे वाटत नसल्याचे शेट्टींनी म्हटले आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयावर आम्ही देशभरातील सर्वच शेतकरी नेते एकत्र बसून चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेऊ, असेही शेट्टी यांनी स्पष्ट केले आहे.
Subscribe
