राजर्षी शाहू महाराज साखर कारखान्याचा गोड निर्णय, शेतकऱ्यांना ऊसाची एकरकमी एफआरपी!

मुक्तपीठ टीम

एकीकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हक्काच्या एफआरपीसाठी ताटकळवलं जात असतानाच कोल्हापूरातून एक गोड बातमी आली आहे. गेल्या काही काळात महापूर, कोरोना, अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांची परिस्थिती बिकट बनली असल्यानं ती जास्तच गोड आहे. दरम्यान एकरकमी एफआरपी देण्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले असले तरी राज्य सरकारने मात्र अजून आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडलेली नाही. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना सहाय्य म्हणून कोल्हापूर जिल्ह्यातील छत्रपती शाहू कारखान्याने एक रकमी एफआरपी देण्याची घोषणा केली आहे. कारखान्याचे अध्यक्ष समरजीत घाटगे यांनी याबाबत माहिती दिली आहे.

समरजित घाटगे यांनी जाहीर केला गोड निर्णय

राज्यातील इतर साखर कारखान्यांनीही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी उभं राहण्याची वेळ आली आहे.
कारखानदारी पूर्णपणे सावरली आहे असं चित्र नाही.
मात्र, आर्थिक ताळमेळ पाहता एकरकमी एफआरफी शक्य आहे.
आम्हाला यात राजकारण आणायचं नाही.
मात्र, शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी करायची हीच वेळ आहे.
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज आणि स्वर्गीय राजे विक्रमसिंह घाटगे यांच्या शेतकरी केंद्री विचारांचा वारसा जपत आपल्या बळीराजाला शक्य ती सर्व मदत करण्यासाठी शाहू समूह कायम तत्पर आहे.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी हा कारखाना नेहमीच मदतीचा हात पुढे करतो.
त्यामुळे एक रकमी एफआरपी बाबत तातडीने घोषणा करत आम्ही शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे पाऊल टाकले आहे.’

एफआरपी म्हणजे काय?

एफआरपी म्हणजे फेअर रेम्युनरेटिव्ह प्राईस याचा मराठीतील अर्थ रास्त आणि किफायतशीर दर.
सोप्या भाषेत साखर कारखान्यांनी ऊसाला दिलेला प्रतिटन दर
ऊसाचा एकूण उत्पादन खर्च आणि त्यावरील साधारण १५ टक्के नफा गृहित धरुन एफआरपी ठरवला जातो.
२००९ पूर्वी ऊसदर नियंत्रण कायदा, १९६६ च्या खंड ३ मधील तरतुदींच्या आधारे केंद्र सरकार साखरेच्या प्रत्येक हंगामासाठी ऊसाचा एसएमपी म्हणजेच वैधानिक किमान भाव म्हणजेच निश्चित करत असे.
त्यानंतर सरकारने २२ ऑक्टोबर २००९ रोजी ऊसदर नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती केली.
या कायद्यात ऊस उत्पादकांचा खर्च लक्षात घेऊन माफक नफा मिळण्याची तरतूद केली आहे.
त्यानुसार साखरेच्या हंगामांचा एफआरपी निश्चित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे. केंद्र सरकारचा कृषी आयोग हा दर ठरवतं.

एफआरपीमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा कसा?

याचाच अर्थ सारख कारखाने कायद्याने एफआरपीपेक्षा कमी दर देऊ शकत नाहीत.
पण एफआरपीपेक्षा जास्त दर द्यायचा असल्यास राज्य सरकार किंवा साखर कारखाने तशी तरतूद करु शकतात.
तसेच एफआरपी हा कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना एकरकमीच द्यावा, असे बंधनकारक आहे.
पण अनेक कारखाने तसे करत नाहीत. उलट सत्तेतील साखरसम्राटही त्यांना त्यासाठी सहाय्यकारी वागतात.