दिलीप नारायणराव डाळीमकर
भारतातील एकमेव जात अशी आहे की जीचा कळवळा फक्त सत्तेच्या विरोधात बसलेल्या राजकीय पक्षाला येत असतो… ती जात म्हणजे शेतकरी कष्टकऱ्यांची जात. शेतकरी मायबापाला व्यवस्थेमुळे जे चटके बसले आहेत ते चटके असह्य झाल्यामुळे व्यवस्थेतील ह्या ढोंगी राजकिय नेत्याना उघडे पाडण्याचे काम तुम्हा आम्हा शेतकऱ्यांच्या पोरांना करायचे आहे.
मित्रांनो, याठिकाणी दोन घटनांचा अभ्यास केला तर सर्वच राजकीय पक्षांचा दुतोंडीपणा आपल्या लक्षात येईल.
घटना क्रमांक १..
केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजय मिश्रा हे रविवारी ३ ऑक्टोबर रोजी एका कार्यक्रमानिमित्ताने लखीमपूर खेरी या ठिकाणी येणार होते. पण त्याआधीच केंद्रीय कृषी कायद्याच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केलं.
ज्यावेळी केंद्रीय मंत्र्यांच्या गाडीचा ताफा या ठिकाणी आला त्यावेळी आशिष मिश्रा याने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना कारने चिरडण्याचा प्रयत्न केला असं माध्यमातून वाचायला मिळालं.या कारने चिरडल्याने या घटनेत आठ शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला. या प्रकरणाची चौकशी सद्या चालू या घटनेच्या निषेधार्थ काल ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी महाविकास आघाडीच्या वतीने महाराष्ट्र बंद ची हाक दिली होती.बऱ्याच ठिकाणी महाराष्ट्र बंद ला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला तर काही ठिकाणी संमिश्र प्रतिसाद मिळाला.आठ शेतकऱ्यांच्या हत्येच्या निषेधार्थ बंद किंवा आक्रमक भूमिका फक्त राजकीय पक्षांनीच नाही तर सर्वच लोकांनी घेतली पाहिजे. अन्नदाता शेतकरी केंद्रीय कृषी कायद्याच्या विरोधात आपली भूमिका लोकशाही मार्गाने घेत असेल तर शेतकऱ्यांचा आवाज चिरडण्याचा हा निर्दयी
माणुसकीला काळीमा फासणारा प्रयत्नाचा निषेध व्हायलाच हवा.
महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षनेते मुळ शेतकरी प्रश्न व लखीमपूर मधील शेतकरी हत्याकांडावरून जनतेचे लक्ष भरकटविण्यासाठी महाविकास आघाडीचे उणेंदुणे काढायला लागले.विरोधी पक्षनेत्यानी महाविकास आघाडी पक्षांना जरूर विरोध करावा,तो त्यांचा अधिकार आहे.सत्ताधारी पक्षांना विरोध करता करता शेतकऱ्यांना नक्षली ठरवणे योग्य आहे का? शेतकरी हत्याकांडाचे अप्रत्यक्ष समर्थन करणे योग्य आहे का? महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी विधायक भूमिका घेतली पाहिजे.
घटना क्रमांक २
गेल्या महिन्याभरात महाराष्ट्रात विशेषतः विदर्भ मराठवाड्यात अवकाळी पावसाने थैमान घातले. शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेलं पीक वाहून गेलं. काही ठिकाणी शेतातील माती वाहून जमीन खडकाळ झाली. सोयाबीन इत्यादी पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालं दिला. अनेक ठिकाणी संत्रा मोसंबीच्या बागांचे नुकसान झाले.सोयाबीनचे भाव पडले. कसातरी शेतकरी पुन्हा उभा राहत असताना निसर्गाने शेतकऱ्यांना तडाखा दिला, निसर्गाची अवकृपा झाली. शेतकरी पुन्हा अडचणीत संकटात सापडला.
शेतकरी अडचणीत असताना महाराष्ट्र राज्यसरकारने तात्काळ सर्व्हे करून शेतकऱ्यांना मदत करणे गरजेचे आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्याला सर्वात अगोदर प्राथमिकता द्यायला हवी. शेतकऱ्यांचे अश्रू मदतरुपी पुसायला हवे. महाराष्ट्र बंद पाळून महाविकास आघाडी सरकारने लखीमपूरच्या पीडित व मृत्युमुखी पडलेल्या शेतकऱ्यांप्रती जी संवेदना व्यक्त केली ती स्तुत्यच आहे पण महाराष्ट्रातील अवकाळी पावसाने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांबाबत काय?नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने व भरीव मदत कधी करणार?
सर्वच राजकीय पक्षांच्या बोलाचाच भात अन बोलचीच कढी. सोयाबीन पेंड आयात करून सोयाबीनचे १०,००० रुपयेचे असलेले भाव तीन साडेतीन हजारावर पाडले. त्याबाबत महाराष्ट्रातील विरोधी पक्ष नेते केंद्र सरकारकडे शेतकरी हितासाठी काही प्रस्ताव पाठविणार आहे का?
महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते सोयाबीन बेल्ट च्या भागातील आहेत. सोयाबीन,कपाशी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ते लढणार की अभिनेत्री व अभिनेत्यांसाठी आपली शक्ती पणाला लावणार? जी गोष्ट महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाची तीच गोष्ट महाराष्ट्र राज्यातील सत्ताधारी लोकांची.
उत्तरप्रदेशातील शेतकरी बांधवासाठी संवेदनशील असणारे महाविकास आघाडी सरकार मात्र महाराष्ट्रातील नुकसानग्रस्त वाऱ्यावर का सोडत आहे?
जो तो राजकीय पक्ष आपलीच लकीर(रेषा) मोठी करायला बघत आहे.
राजकीय पक्षाच्या भांडणात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत आहे. शेतकऱ्यांना आवाज प्रस्थापित माध्यमाना नेत्यांना ऐकू येत नाही.हा शेतकऱ्यांचा आवाज शेतकरी पुत्रांनी मांडायचा आहे.हा आवाज एवढा प्रचंड हवा की प्रस्थापित व्यवस्थेच्या कानाच्या पडद्याला हादरे बसायला हवे.
Subscribe
