मुक्तपीठ टीम
रेल्वे बोर्डाने एकाच दिवसात मोठी कारवाई केली आहे. १९ वरिष्ठ रेल्वे अधिकाऱ्यांना सक्तीने सेवानिवृत्त केले आहे. त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती (VRS) देण्यात आली आहे. दरम्यान १९ अधिकार्यांव्यतिरिक्त, सरव्यवस्थापक आणि सचिव यांसारख्या वरिष्ठ अधिकार्यांसह ७५ इतर अधिकार्यांना गेल्या ११ महिन्यांत व्हीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती) घेण्यास भाग पाडले गेले.
निवृत्त होण्यास भाग पाडले…
सरकारी अधिकाऱ्यांना किमान तीन महिन्यांची नोटीस देऊन किंवा या कालावधीचा पगार देऊन निवृत्तीची सक्ती करता येईल, असा नियम रेल्वेने लागू केला. १९ अधिकार्यांव्यतिरिक्त, सरव्यवस्थापक आणि सचिव यांसारख्या वरिष्ठ अधिकार्यांसह ७५ इतर अधिकार्यांना गेल्या ११ महिन्यांत व्हीआरएस (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ती) घेण्यास भाग पाडले गेले.
व्यवस्थित काम न केल्याने रेल्वेने हा निर्णय घेतला!
- केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हे पाऊल उचलण्यात आले आहे जे योग्य पद्धतीने काम करत नाहीत.
- ते म्हणाले की, सेवानिवृत्त झालेल्या १९ जणांमध्ये इलेक्ट्रिकल आणि सिग्नल सेवेतील प्रत्येकी चार, मेडिकल आणि सिव्हिलमधील प्रत्येकी तीन, कर्मचारी दोन, स्टोअर्स, ट्रॅफिक आणि मेकॅनिकलमधील प्रत्येकी एक अधिकारी यांचा समावेश आहे.
मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीशी संबंधित तरतूद काय?
- हे सर्व सेवानिवृत्त केलेले रेल्वे उपक्रम, जसे की पश्चिम रेल्वे, मध्य रेल्वे, पूर्व रेल्वे, उत्तर मध्य रेल्वे, उत्तर रेल्वे, सँडकोच फॅक्टरी कपूरथला, मॉडर्न कोच फॅक्टरी, रायबरेलीतले आहेत.
- मूलभूत नियम (FR) आणि CCS (पेन्शन) नियम, १९७२ मधील मुदतपूर्व सेवानिवृत्तीशी संबंधित तरतुदींनुसार, सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक असल्यास सरकारी कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्त करण्याचा पूर्ण अधिकार योग्य प्राधिकरणाला आहे.
Subscribe
