मुक्तपीठ टीम
खरीप पिकांचा २०२०-२१चा विपणन हंगाम सुरू आहे. मागील हंगामाप्रमाणेच यंदाही किमान आधारभूत मूल्यानुसार सरकारने खरीप २०२०-२१च्या हंगामामध्ये अन्नधान्य खरेदीचे व्यवहार किमान आधारभूत मूल्य देवून सुरू ठेवले आहेत.
खरीप विपणन हंगाम २०२०-२१मध्ये तांदळाची खरेदी निरंतर होत असून व्यवहार सुरळीत चालू आहेत. वेगवेगळ्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातून तांदळाची आवक होत आहे. यामध्ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगणा, तामिळनाडू, उत्तराखंड, चंदिगड, जम्मू आणि काश्मिर, केरळ आणि गुजरात आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्ये २९ जानेवारी २०२१ पर्यंत ५९६.९८ लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त तांदळाची खरेदी झाली आहे. गेल्या वर्षी याच काळापर्यंत ५०१.९७ लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी झाला होता. यंदा तांदळाच्या खरेदीमध्ये १८.९२ टक्के वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. एकूण ५९६.९८ लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदीपैकी एकट्या पंजाबमध्ये २०२.७७ लाख मेट्रिक टन तांदूळ खरेदी झाला आहे. हे प्रमाण देशाच्या एकूण खरेदीपैकी ३३.९६ टक्के आहे.
खरीप विपणन हंगाम २०२०-२१ मध्ये किमान आधारभूत मूल्यानुसार पिकांची खरेदी होत असून आत्तापर्यंत ८६.७९ लाख शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ झाला आहे. त्यांच्या धान्य खरेदीसाठी ११२७०९.८४ कोटी रुपये दिले आहेत.
राज्यांकडून आलेल्या प्रस्तावांच्या आधारे तामिळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगणा, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांसाठी खरीप विपणन हंगाम-२०२० मध्ये ५१.९२ लाख मेट्रिक टन डाळी आणि तेलबियांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार (पीएसएस) करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच १.२३ लाख मेट्रिक टन खोबरे खरेदी करण्यात येणार आहे. ही खरेदी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, आणि केरळ यांच्या मागणीनुसार करण्यात येणार आहे. इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी जर अन्नधान्य मागणीचे प्रस्ताव पाठविले तर ते त्वरित मान्य करण्यात येणार आहेत. गुजरात आणि तामिळनाडू यांच्यासाठीही २.५० लाख मेट्रिक टन डाळी, तेलबिया यांची रब्बी हंगाम २०२०-२१ खरेदी करण्यात येणार आहे. या मागणीचा प्रस्तावानुसार ही खरेदी करण्यात येणार आहे. डाळी, तेलबिया आणि खोबरे यांची खरेदी मूल्य समर्थन योजनेनुसार करण्यात येणार आहे. या पिकांच्या एफएक्यू ग्रेडची खरेदी थेट नोंदणीकृत शेतकरी बांधवांकडून २०२०-२१च्या अधिसूचित किमान आधारभूत मूल्यानुसार नियोजित हंगामामध्ये करण्यात येणार आहे. तसेच तिथे जर अन्नधान्याच्या किंमती किमान आधारभूत मूल्यांपेक्षा कमी झाल्या तर राज्यांनी निर्धारित केलेल्या संस्थांच्या माध्यमातून केंद्रीय नोडल संस्थांकडून नोंदणीकृत शेतकऱ्यांच्या पिकांची खरेदी करण्यात येणार आहे.
२९ जानेवारी २०२१ पर्यंत सरकारने नोडल संस्थांच्यामार्फत ३,०३,९३९.५८ मेट्रिक टन मूग आणि उडीद, तूर, भूईमुगाच्या शेंगा आणि सोयाबीन यांची किमान आधारभूत मूल्याने खरेदी केली. त्यासाठी १,६३२.८९ कोटी रूपये मोजले. याचा तामिळनाडू, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा आणि राजस्थानमधल्या १,६४,०८३ शेतकरी बांधवांना लाभ झाला.
त्याचप्रमाणे, २९ जानेवारी २०२१ पर्यंत ५०८९ मेट्रिक टन खोबरे खरेदी केले. यासाठी ५२.४० कोटी रूपये किमान आधारभूत मूल्यानुसार पैसे देण्यात आले. त्याचा कर्नाटक आणि तामिळनाडूमधल्या ३९६१ शेतकऱ्यांना फायदा झाला. सद्यस्थितीत खोबरे आणि उडीद यांचे दर बहुतांश प्रमुख उत्पादक राज्यांमध्ये किमान आधार मूल्यापेक्षाही जास्त आहेत. डाळी आणि तेलबिया यांची ज्याप्रमाणात आवक सुरू आहे, त्याप्रमाणेच राज्यांनीही आवश्यक खरेदी आणि इतर व्यवस्था करण्यास प्रारंभ केला आहे.
खरीप विपणन हंगाम २०२०-२१ मध्ये २९ जानेवारी २०२१ पर्यंत कापूस महामंडळाने ८९७०४२४ गाठी (गासड्या) कापसाच्या खरेदी केल्या आहेत. यासाठी किमान आधारभूत मूल्याने २,६२,३,५२८ कोटी रूपये देण्यात आले. याचा १८,४७,६६२ कापूस उत्पादकांना लाभ झाला. ही खरेदी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक आणि गुजरात या राज्यातून सुरळीत सुरू आहे.
Subscribe
