मुक्तपीठ टीम
भारतात पारंपारिक विवाहपद्धतीने न राहता लिव्ह इनमध्ये राहणे योग्य मानणाऱ्यांसाठी न्यायालयानं व्यक्त केलेलं हे मत महत्वाचं आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिप नेहमीच चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे. आता पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात घेतलेल्या भूमिकेमुळे लिव्ह इन रिलेशनशिप पुन्हा चर्चेत आली आहे. मुलीच्या कुटुंबियापासून संरक्षण मिळालं, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मात्र, तसं करताना “लिव्ह-इन रिलेशनशिप हे नैतिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या अस्वीकारार्ह आहेत”, असं मतही न्यायालयाने मांडले आहे.
लिव्ह इन रिलेशनशिपवर न्यायालयाने काय म्हटले?
- १९ वर्षीय गुलजा कुमारी आणि २२ वर्षीय गुरविंदर सिंह या दोघांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
- या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एचएस मदन यांनी आपल्या ११ मे रोजी आदेश दिला.
- याचिकाकर्ते त्यांच्या संरक्षणासाठी याचिका करून त्या माध्यमातून त्यांच्या लिव्ह-इन रिलेशनशिपला मान्यता मिळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
- लिव्ह इन रिलेशनशिपचे संबंध नैतिकदृष्ट्या आणि सामाजिकदृष्ट्या अस्वीकारार्ह आहेत.
- या याचिकेवर असे कोणतेही सुरक्षा आदेश दिले जाऊ शकत नाहीत.
- त्यामुळे याचिका फेटाळून लावली जात आहे.
याचिकाकर्त्याचे वकील जे एस ठाकूर यांच्यानुसार सिंह आणि कुमारी हे तरतारन जिल्ह्यात एकत्र राहत आहेत. ते म्हणाले की, कुमारीच्या आई-वडिलांना त्यांचे संबंध मान्य नव्हते. गुलझा कुमारीचे पालक लुधियाना येथे राहतात. ठाकूर म्हणाले की त्या दोघांना लग्न करता येत नाही, कारण मुलीचे सगळे दस्तावेज हे तिच्या कुटुंबीयाकडे आहे.
Subscribe
