अक्षय देशमुख
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यात पी एम किसान योजने अंतर्गत दोन हजार रुपये पाठवले. काहीतरी दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असं वाटलं. पण त्यानंतर लगेच खत कंपन्यांनी रासायनिक खतांचे भाव प्रचंड वाढवले. म्हणजे एक प्रकारे शेतकऱ्यांच्या एका खिशात पैसे टाकायचे दुसऱ्या हाताने त्याच्या खिशातून पैसे काढून घेतले गेले. उलट जास्त काढले गेले. हे आताच नाही. हे नेहमीच सुरु आहे. शेतकऱ्यांची फसवणूक करुन त्यांच्या कष्टावर डल्ला मारण्याचे हे प्रकार सर्रास चालू आहेत.
यात कुठलेच राजकीय पक्षाचे सत्ताधारी लक्ष घालत नाहीत. मनापासून तर नाहीच नाही. रासायनिक खतांच्या वाढलेल्या किंमतीमुळे शेतकऱ्यांचीच नाही तर एकंदरीतच ग्रामीण अर्थव्यवस्था कोलमडून पडण्याची भीती आहे. पण लक्षात कोणीही घेत नाही. उद्योग आणि व्यावसायिकांसाठी नेते जसे सरसावतात तसे शेतकऱ्यांसाठी त्वरित होत नाही. खूप संताप उफाळला तरच मग काही तरी थातूर-मातूर केलं जातं.
खतांच्या महागाईतून लूट
मार्चमध्ये ईफको या रासायनिक उत्पादन कंपनीने खतांच्या किमतीत बेसुमार अशी जवळपास ५०-६०% वाढ केली. त्यावेळेस ईफको कंपनीने हे कारण दिले की जागतिक बाजारपेठेत खते बनवण्यासाठी जो कच्चामाल वापरला जातो त्यांच्या किमती वाढल्यामुळे आम्ही खतांच्या किमती वाढवल्या आहेत. खतांच्या किंमती वाढलेल्या कळताच विविध किसान संघटनांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांनी आंदोलन केले. सोशल मीडियावर त्यांनी आपल्या प्रतिक्रिया मांडल्या. रासायनिक खतांच्या किंमती कमी करण्याची मागणी झाली. त्यानंतर १० एप्रिल २०२१रोजी मनसुख मंडविया ( राज्यमंत्री – रासायने व खते ) यांनी या दिवशी पत्रकार परिषदेत सांगितले की आम्ही खतांच्या किमतीत वाढ करणार नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळातील राज्यमंत्री भुषवणाऱ्या या महोदयांनी जे बोलले त्याच्या नेमके उलट झाले. तेही केवळ महिन्यानंतर. खतांच्या किमतीमुळे संताप वाढला. तो संताप राज्यमंत्री महोदयांनी किंमत वाढवणार नसल्याचे आश्वासन दिल्यामुळे तो संताप कमी झाला. वातावरण शांत झाले. आणि अचानक एक महिन्यानंतर त्यांनी खतांच्या किंमतीत तब्बल सहाशे ते आठशे सरासरी वाढ केली.
रासायनिक खतांचे जुने व नवीन दर
खतांचा प्रकार जुने दर नवीन दर
(इफको)
१०:२६:२६.. ११७५ १७७५
१२:३२:१६. ११९० १८००
२०:२०:० ९७५ १३५०
डीएपी… ११८५ १९००
आयपीएल
डीएपी १२०० १९००
२०:२०:० ९७५ १४००
पोटॅश ८५० १०००
महाधन
१०:२६:२६ १२७५ १९२५
(स्मार्टटेक)
२४:२४:० १३५० १९००
२०:२०:०:१३ १०५० १६००
जीएसएफसी (सरदार)
१०:२६:२६ ११७५ १७७५
१२:३२:१६ ११९० १८००
२०:२०:०:१३ १००० १३५०
डीएपी १२०० १९००
सुपर फॉस्फेट ३७० ४७०
पावडर
सुपर फॉस्फेट ४०० ५००
पाईपांची महागाई
हे झाले खतांचे. पण शेतकऱ्यांसाठी कोरोना संकटातील महागाई फक्त खतांपुरती नाही. शेती पाणी पुरवठ्यासाठी आवश्यक पीव्हीसी पाईपही असेच महाग करण्यात आले आहेत.
फिनोलेक्स चार इंची पाईपाची किंमत
१] नोव्हेंबर २०२० :- ९६५ रू.
२] मार्च २०२१ :- १२०० रू
३] मे २०२१ :- १३४० रू.
यावर कहर म्हणजे आता जर पाईप बुक करण्यासाठी गेल तर विक्रेते तब्बल १ महिनाभर वेळ लागेल अस सांगतात. किंमत म्हणाल तर १३४० रू हुन अधिक सांगतात.वाढलेल्या किंमतीबद्दल विचारले असता , तर सांगतात ” पाईप बनवण्यासाठी जो कच्चा माल लागतो त्यांच्या किंमती वाढल्या असल्यामुळे पाईपांच्या किंमती वाढल्या आहेत.”
हिच अवस्था सर्व पाईपांबद्दल आहे.अगदी ड्रिप ईरिगेशन साठी जे पाईप लागतात त्यांच्या सुद्धा किंमती वाढल्या आहेत.
बोगस बियाणांची महागडी किड
खत, पाईप या शेतीसाठी आवश्यक गोष्टींची महागाई, तर दुसरीकडे बियाणांची फसवणूक. मागच्या वर्षी सोयाबीनचे बोगस बियाणांमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे अक्षरशा कंबरडे मोडले. अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांना सोयाबीनची दुबार पेरणी करावी लागली, दुबार पेरणी करण्यासाठी लागणारे बियाण्यांच्या किमती तर वाढल्याच. कारण बियाणांची कमतरता असल्यामुळे शेतकरी मिळेल त्या किमतीत बियाणे विकत घेत होता.
असे असुन सुद्धा काही ठिकाणी बोगस बियाणे मिळाले. त्यामुळे काही ठिकाणी शेतकऱ्यांना तिसऱ्यांदा पेरणी करावी लागली. पिक हातात येऊच लागले असता राज्यात अतिवृष्टी झाली. यात सोयाबीन पिकाबरोबर डाळिंब, द्राक्षे इतर फळबागा व पिकांचे करोडो रुपयांचे नुकसान झाले.
हीच गत कांदा पिकाची सुद्धा आहे. मागील वर्षी अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे कांदा बियाण्यामुळे नुकसान झाले, शेतकऱ्यांनी पुन्हा कांदा बियाणे लावले असता ते बियाणेसुद्धा काही प्रमाणात बोगस किंवा कमी दर्जाचे निघाले. इतक्या संकटांना तोंड देऊन सुद्धा शेतकऱ्यांनी कांदा घेतला. तर कांद्याला भावच नाही. कारण काय तर केंद्र सरकारने केलेली कांदा निर्यात बंदी. आता सुद्धा कांद्याचे भाव हे सरासरी ८ ते १० रूआहे. सांगा आता तुम्हीच शेतकरी कसा जगणार.
शेतकऱ्यांसाठी लहरी अस्मानी-सुल्तानीचा फटका
या ना त्या कारणामुळे शेतकर्यांना दर वर्षी नैसर्गिक आपत्तींनाही तोंड द्यावे लागते. कधी अतिवृष्टी कधी दुष्काळ तर कधी वादळामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे अतोनात नुकसान होते. हे कमी की काय म्हणून सरकार कृत्रिम आपत्ती निर्माण करते. कधी शेतीसाठी लागणाऱ्या खतांची, कीटकनाशकांची भाववाढ, शेतमालाला मिळणारा कमी भाव, भाव वाढू लागला तर निर्यातबंदीसारखा सरकारी हस्तक्षेप. यामुळे शेतीचे अर्थकारण हे अक्षरशः मोडकळीस आलेले आहे.
शेतीच्या हंगामात शेतीच्या वस्तूंची कृत्रिम भाववाढ
दरवर्षी एप्रिल ते जून या कालावधीत शेतीसाठी लागणाऱ्या वस्तूंची कृत्रिम भाववाढ केली जाते. बी-बियाणे,खते,पाईप, कीटकनाशके यांची कृत्रिम भाववाढ निर्माण केली जाते. जेणेकरून शेतकऱ्यांना त्या वस्तू पडेल त्या किंमतीत खरेदी कराव्याच लागतात. पर्यायच नसतो. यात काही प्रमाणात विक्रेतेसुद्धा सहभागी असतात. जे अगोदर वस्तूंचा साठा करून ठेवतात आणि नंतर कृत्रिम भाववाढ करून शेतकऱ्याला मजबूर करतात.
गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून खतांच्या वाढत्या किमतीमुळे देशभरातील शेतकरी नाराजी व्यक्त करू लागला आहे. केंद्र सरकार म्हणते की आम्ही खतांची भाववाढ केली नाही, तर तिकडे रासायनिक खत उत्पादक कंपन्या म्हणतात की आम्ही भाव वाढ केलेली नाही. परंतु वस्तुस्थिती ही आहे की भाववाढ झालेले नवीन दराचे खत लोकांना आता मिळू लागले आहे. केंद्र सरकार रासायनिक खत उत्पादन कंपनी कडे बोट दाखवते तर रासायनिक खत उत्पादन कंपनी केंद्र सरकारकडे बोट दाखवते यात शेतकऱ्यांचेच आर्थिक नुकसान होत आहे.
रासायनिक खतांच्या वाढलेल्या भाववाढीवर शेतकरी व्यक्त होऊ लागला असता,आता विविध राजकीय पक्षांनी केंद्राला पत्र पाठवून भाववाढ कमी करण्याबद्दल पाठपुरावा सुरू केला आहे. आता केंद्र सरकारने ताबडतोब खतांच्या किमती कमी करून शेतकऱ्यांना खतावर सबसिडी द्यावी हि विनंती. तसेच खतांच्या अनियंत्रित भाववाढीवर व भेसळयुक्त खतांवर लक्ष ठेवण्यासाठी केंद्राने एक समिती गठित करावी.
मागील वर्षी केंद्र सरकारने संपूर्ण देशभरात लॉक डाऊन लागू केला असता केंद्र सरकारने विविध उद्योगांना करोडो रुपयांची सबसिडी दिली. पण यात शेतकऱ्यांना कोणतीच सबसिडी दिली गेलेली नाही.
लॉक डाऊन असल्यामुळे विविध बाजारपेठा, आठवडे बाजार हे बंद असल्यामुळे शेतकऱ्याचे मालाचे भाव खूप कोसळले शेतकऱ्याला मिळेल त्या भावात आपला शेतमाल विकावा लागला.
सर्वात महत्वाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मोठा गाजावाजा करुन शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन हजार पाठवले. पण त्यांच्याच सरकारमुळे त्यापेक्षा जास्त खत उत्पादकांनी काढून घेतले. तेच नाही इतरही राज्यकर्ते असाच खेळ खेळतात. प्रत्येकजण शेतकऱ्यांना वापरून घेतात. आता हे थांबवा. दोन हजार देऊ नका, पण आमच्या खिशातून दामदुप्पट काढून घेऊ नका!
(अक्षय देशमुख हे पुणे जिल्ह्यातील शिरुरमधील तरुण शेतकरी आहेत. शेती करताना समाजहित आणि जनजागरणासाठी ते समाजमाध्यमांवरही सक्रिय असतात.)
ट्विटर – @Akshu5242
Subscribe
