मुक्तपीठ टीम
जालना जिल्ह्यातील हंगामी स्थलांतरामुळे बाधित होणाऱ्या मुलांच्या संरक्षणबाबत संशोधन संस्थेने अभ्यास केला होता. या अभ्यास अहवालाचे प्रकाशन आज मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या हस्ते करण्यात आले.
मुख्य सचिव कार्यालयातील सभागृहात झालेल्या कार्यक्रमात या अभ्यास अहवालाचे प्रकाशन करण्यात आले. यावेळी सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, महिला व बालविकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय. ए. कुंदन, कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनीता वेद-सिंघल, शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्प आयुक्त रुबल अग्रवाल आदी उपस्थित होते. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड आणि जालना जिल्हाधिकारी विजय राठोड यांनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे या कार्यक्रमात सहभाग घेतला.
इंडियन इन्स्टिट्युट फॉर पॉप्युलेशन स्टडीज यांच्या वतीने जालना जिल्ह्यातील स्थलांतरामुळे बाधित होणाऱ्या मुलांचा अभ्यास करण्यात आला होता. महाराष्ट्र शासन आणि युनिसेफ यांच्या सहकार्याने करण्यात आलेल्या उपक्रमात जालना जिल्ह्याबाबतचा अभ्यास करण्यात आला.
यावेळी युनिसेफच्या सामाजिक धोरण निरीक्षण आणि मूल्यांकन विभागाच्या प्रमुख ह्यू हीन, राजेश्वरी चंद्रशेखर, आयआयपीएसचे प्रा. के. सी. जेम्स, प्रा. आर. बी. भगत, प्रा. के. सी. दास, प्रा. अर्चना रॉय, युनिसेफचे वंदना खंडारी, अल्पा वोरा, यामिनी सुवर्णा आदी उपस्थित होते.
Subscribe
