मुक्तपीठ टीम
केंद्राने इंपिरिकल डेटा द्यावा यासाठी राज्य शासनाने दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी पार पडली. ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी इंपिरिकल डेटा आवश्यक आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे असलेली ओबीसींची सामाजिक व आर्थिक जनगणनेची (२०११)माहिती राज्य शासनास उपलब्ध करून द्यावी यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर आज सुनावणी पार पडली यात केंद्रसरकारने आपली बाजू मांडण्यासाठी तीन आठवड्यांचा कालावधी मागून घेतला.
राज्य सरकारच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी बाजू मांडली. त्यांनी यावेळी महाराष्ट्रात आगामी काळात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत त्यामुळे कोर्टाने यावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा असे मत मांडले. तर केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली आणि यावर उत्तर देण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ मागून घेतला.
मागच्या सुनावणी मध्ये केंद्राने आपली भूमिका ८ दिवसात स्पष्ट करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. आज झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ मागून घेतल्यानं वेळकाढुपणाचे उदाहरण सादर केला आहे. तमाम ओबीसींनी यासाठी मोदी सरकारचा धिक्कार करायला हवा व त्यांचे प्रवक्ते देवेंद्र फडणवीस यांना जाब विचारायला हवा, असे मत ज्येष्ठ अभ्यासक, लेखक प्रा. हरी नरके यांनी मांडले आहे.
Subscribe
