प्रा. हरी नरके / व्हा अभिव्यक्त!
ओबीसींसाठी सहानुभुतीचा सर्वच राजकारणी उक्तीद्वारे आव आणत असले तरी प्रत्यक्षात साऱ्यांची कृती ही कोरडेपणाचीच असल्याचे दिसत आहे. एकीकडे केंद्र सरकारचे इंपिरिकल डेटा देण्यास नकार देते आणि त्याच मुद्द्यावर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण जाते. दुसरीकडे राज्य सरकारही केंद्राकडे बोट दाखवताना वेळकाढू धोरण राबवते. त्यामुळे आता राज्य सरकारने १ महिन्याची मुदत मागितल्याने आता पुढची सुनावणी २६ ऑक्टोबर ला होईल.
गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षण, केंद्राकडील इंपिरिकल डेटा यावर सूनावणी झाली. केंद्र सरकार हा डेटा ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी राज्याला देणार नाही असे मोदी सरकारने प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केलंय. सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देते त्यावर २०२१ च्या जनगणनेत obc डेटा जमवणार की नाही ते ठरेल. केंद्र सरकारने तर तो जमवायला प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट नकार दिलाय.
मोदी सरकार म्हणते, २०११च्या जनगणननेचा डेटा आमच्याकडे आहे, तो आम्ही अनेक योजनांसाठी वापरलाय, आजही वापरतोय. पण त्यात चुका असल्याने तो राज्यांना देणार नाही.
अस्वस्थ करणारे काही प्रश्न
- प्रश्न पडतो की, डेटात चुका आहेत तर मग वापरताय कसा?
- या चुका दुरुस्त करायला मोदी सरकारने २०१५ साली समिती नेमली. पण तिच्यावर ५ वर्षात सदस्यच नेमले नसल्याने समितीची एकही मिटींग झाली नाही.
- २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसीची माहिती मोदी सरकार जमवणार नाही.
- केंद्र सरकारने डेटा दिला असता तर देशभरातले ओबीसी आरक्षण वाचवता आले असते.(मदत झाली असती.)
- जे शपथपत्र वाचायला अर्धा तास लागतो, ते वाचायला २४ तास मिळाले होते तरी राज्य सरकारने १ महिन्याची मुदत न्यायकडे मागून घेतली. आता पुढची सुनावणी २६ ऑक्टोबरला होईल.
- आधी १ महिना केंद्र सरकारने वेळकाढूपणा केला,आता राज्य सरकारची बारी आहे!
Subscribe
