मुक्तपीठ टीम
बॉलिवूडमधील स्टार अभिनेत रितेश विलासराव देशमुख हे राहुल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेपासून दूर राहिले. देशातील काही अभिनेते, अभिनेत्री राहुल गांधींच्या यात्रेत खांद्याला खांदा भिडवून सहभागी झाले आणि काँग्रेसच्या चांगल्या दिवसांमध्ये सत्ता उपभोगलेल्या देशमुख घराण्यातील रितेश सहभागी न झाल्याने टीका होत होती. मात्र, तसं केल्यानंतरही त्यांच्यामागील सत्तासंकट काही टळलेलं नाही. सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी रितेश देशमुख आणि जेनिलिया डिसोझा यांच्या कंट्री अ‍ॅग्रो प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीविरूद्ध लातूर जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेने ११६ कोटींच्या कर्जाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
देशमुखांच्या एमआयडीसी भूखंडाच्या चौकशीचे आदेश
- दोघांना एप्रिल २०२१ मध्ये लातूरमध्ये एमआयडीसी प्लॉट देण्यात आला.
- एलडीसीसीबीने त्यांना ऑक्टोबर २०२१ मध्ये कर्ज दिले आणि ऑक्टोबर २०२१ आणि जुलै २०२२ मध्ये २ इंस्टॉलमेंटमध्ये दिले.
- बँकेच्या निधीबाबत असा दावा केला जात आहे की, त्यामध्ये आवश्यक नियम पाळले गेले नाहीत.
- अतुल सावेंनी सहकारी विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना सांगितले की, रितेशचा भाऊ अमित देशमुख मागील एमव्हीए सरकारचे मंत्री होता तर लहान भाऊ कॉंग्रेसचे आमदार धीरज देशमुख एलडीसीसीबीचे अध्यक्ष होते.
- सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार त्यांचे कार्यक्षेत्र केवळ निधीपुरते मर्यादित आहे.
- डिप्टी जिल्हा निबंधक कर्जाच्याबदल्यात पुरेशी सुरक्षा सुनिश्चित केली गेली आहे की नाही आणि काही बेकायदेशीरपणा आहे की नाही याची तपासणी करेल.
- अहवाल आल्यानंतर पुढे केलेल्या कारवाईचा विचार करू.
“भाजपा नेत्यांनी केलेले आरोप चुकीचे”
- जमीन वाटप आणि बँक निधीचा व्यवहार झाला कारण रितेशचा राजकीय संबंध आहे, असा पत्रात आरोप आहे.
- वाटप आणि निधी तपासून आवश्यक कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
- दोन आठवड्यांपूर्वी भाजपाचे जिल्हा अध्यक्ष गुरुनाथ मंगा आणि उपजिल्हा अध्यक्ष प्रदीप यांनी पत्र लिहिल्यानंतर सरकार सक्रिय झाले आहे.
- याबद्दल रितेश देशमुख यांनी काहीही प्रतिक्रिया व्यक्त केलेली नाही.
- गेल्या महिन्यात, त्यांच्या कंपनीने स्पष्ट केले होते की, भाजपाच्या नेत्यांनी केलेले हे आरोप चुकीचे आहेत.
- एमआयडीसीने नियमानुसारच भूखंड, बँकेने कर्ज वाटप केले आहे.
Subscribe
