पंतप्रधान उज्ज्वला गॅस योजनेत गॅसचे एक कोटी कनेक्शन मोफत देण्याची शक्यता

मुक्तपीठ टीम

मोदी सरकार आपल्या दुसर्‍या कार्यकाळातील दुसरे वर्षे पूर्ण करत आहे. कोरोना संकटामुळे ही सोहळा किंवा साजरे करणे नसले तरी त्यानिमित्त लोकाना सुखावणारी एखादी भेट देण्याची घोषणा केली जाऊ शकते. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत गरीब कुटुंबांना आणि स्थलांतरित मजुरांना एक कोटी मोफत गॅस कनेक्शन देण्याची घोषणा सरकार करू शकते. यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्यांनी सर्व तयारी पूर्ण केली आहे.

कसा असणार पंतप्रधान उज्वला योजनेचा तिसरा टप्पा?

पंतप्रधान उज्ज्वला योजना-३ अंतर्गत देशभरात एक कोटी गॅस कनेक्शन विनामूल्य दिले जातील.
२०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ही घोषणा केली.
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे या घोषणेची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही.
आता सरकार विनामूल्य गॅस कनेक्शनचे वितरण करण्यास तयार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वात सरकार ३० मे रोजी दुसर्‍या कार्यकाळातील दोन वर्षे पूर्ण करीत आहे. अशा परिस्थितीत पेट्रोलियम मंत्रालय या दिवसापासूनच विनामूल्य गॅस कनेक्शनचे वितरण सुरू करू शकेल अशी अपेक्षा आहे.
यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी गॅस एजन्सींना मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (एसओपी) जारी केली आहे. जेणेकरून ते लाभार्थ्यांना ओळखू शकेल.

सरकारने जारी केलेल्या एसओपीमध्ये असे म्हटले आहे की, प्रवासी कामगारही पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत गॅस कनेक्शन मिळण्यास पात्र ठरणार आहे. स्थलांतरित मजुरांना पत्त्याच्या कागदपत्रांच्या जागी प्रतिज्ञापत्रे सादर करावी लागतात. संबंधित अधिकारी तपासणीनंतर कनेक्शन जोडून देतात.

मोफत गॅस कनेक्शनसाठी कोण पात्र असणार?

पंतप्रधान उज्ज्वला योजना-३ मध्ये एससी / एसटी गरीब कुटुंबातील महिलांना प्राधान्य दिले जाईल. २. यासह, ज्या राज्यात एलपीजीची घनता राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी आहे अशा राज्यात अधिक कनेक्शन दिले जाऊ शकतात.
या योजनेंतर्गत सरकार १४ किलोसह पाच किलोंचे गॅस सिलिंडरही पुरवणार आहे.
पाच किलोचे सिलिंडर स्थलांतरित कुटुंबांसाठी आहे.
सरकार १४ किलो गॅस सिलिंडरवर १६०० रुपयांची सबसिडी देईल.
पाच किलो सिलिंडरवर प्रत्येक कनेक्शनवर ११५० रुपये सबसिडी देईल.
यामध्ये सिलिंडरची सुरक्षा, रेग्युलेटरची किंमत, पाईपची किंमत आणि वितरकाचा खर्च समावेश आहे.