मुक्तपीठ टीम
केंद्रीय पर्यावरण, वने व वातावरण बदल मंत्रालयाने पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यासाठी विविध राज्यांकडून प्रस्ताव मागितले आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्यापूर्वी केंद्रीय वनमंत्री भूपेंद्र यादव यांच्यासमोर सादरीकरण करण्यात येईल, असे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रासंदर्भातील अंतिम प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविण्यासंदर्भातील बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी, पर्यावरण व वातावरण बदल विभागाचे सचिव प्रवीण दराडे, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) वाय.एल.पी.राव यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
सुधीर मुनगंटीवार यावेळी म्हणाले की, जैवविविधतेच्या दृष्टीने पश्चिम घाटाचे जागतिक स्थरावर महत्व आहे. पश्चिम घाट महाराष्ट्रापासून दक्षिणेकडील केरळपर्यंत पसरला आहे. सह्याद्रीच्या रांगांसह मोठ्या प्रमाणात वनराईने नटलेला हा भाग आहे. जवळपास 6 राज्यांशी संबंधित असणाऱ्या पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रात महाराष्ट्रातील किती गावे येतात, किंवा किती गावे वगळण्यात यावी याबाबत पुन्हा एकदा अभ्यास करुन प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून याबाबतचे सादरीकरण केंद्रीय मंत्री श्री. यादव यांच्यासमोर करण्यात येईल.
राज्य शासनाकडून यापूर्वी २०१८ आणि २०२१ साली गावे वगळण्याबाबत व समाविष्ठ करणेबाबत प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. मात्र, त्याला अद्याप केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळालेली नाही. त्यामुळेच महाराष्ट्रातील पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील संबंधित खासदार आणि आमदार, तज्ज्ञ, अभ्यासक यांच्याकडून याबाबत लेखी मते मागविण्यात आली आहेत. आता तयार करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावाबाबत केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री. यादव यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यात येणार असल्याचे सुधीर मुनगंटीवार यांनी योवळी सांगितले.
पश्चिम घाट संवेदनशील क्षेत्रात कोणतेही खाणकाम प्रकल्प, धरण प्रकल्प आणि वीज निमिर्ती प्रकल्पांना परवानगी देतानाच्या निकषांचा अभ्यास करण्याला प्राधान्य देण्यात यावे. तसेच सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांचा स्थानिक पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य, परिसंस्था तसेच नैसर्गिक स्त्रोतांवर होणारा परिणाम याचा अभ्यास सादरीकरणातून मांडण्यात येईल असेही सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.
डॉ. के. कस्तुरीरंगन समितीच्या अहवालानुसार पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत १० मार्च २०१४ रोजी प्रारुप अधिसूचना भारतीय राजपत्रात जारी करण्यात आली. या अधिसूचनेतील क्षेत्राची भौतिक पडताळणी करून क्षेत्र निश्चितीबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारकडून राज्यांना देण्यात आले होते. पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राबाबत महाराष्ट्राचा अंतिम प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहे. या प्रस्तावात प्रामुख्याने कुठलेही क्षेत्र/गाव, प्रारुप अधिसूचनेतून वगळण्याकरिता प्रस्तावित करताना तेथील जैवविविधता, वन्यजीव, वन्यजीव भ्रमण मार्ग, वने व पर्यावरणाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात यावे तसेच कोणत्याही परिस्थितीत त्यांचा ऱ्हास होणार नाही या मुलभूत तत्त्वाच्या अनुषंगाने पश्चिम घाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील वगळण्यासाठी प्रस्तावित गावांबाबत पुनर्विचार करण्यात येणार आहे.
Subscribe
