मुक्तपीठ टीम
वर्षानुवर्षे विकासापासून वंचित राहिलेल्या कोकणासाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळाची निर्मिती करा, अशी आग्रही मागणी विरोधी पक्ष नेता प्रविण दरेकर यांनी विधान परिषदेत केली. ते सन २०२०- २१ च्या पुरवणी मागण्यांवर आज विधान परिषदेत बोलत होते.
“राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा व उर्वरित महाराष्ट्रासाठी असलेल्या वैधानिक विकास मंडळांना मुदतवाढ देण्याची भूमिका माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भारतीय जनता पक्ष आणि मराठवाडा, विदर्भातील वेगवेगळ्या पक्षातील अनेक लोकप्रतिनिधींनी मांडलेली आहे. राज्यातील मागास भागांचा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी राज्यघटनेत वैधानिक विकास मंडळाची तरतूद करण्यात आली, परंतु, वर्षभर या मंडळांना मुदतवाढ दिली गेली नाही, या भागांसाठीचा निधी अन्य भागांकडे वळविला जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. परंतु, गेले वर्षभर महाविकास आघाडी सरकार याबाबतीत निर्णय घेण्यास तयार नाही. हा निर्णय तर सरकारने घ्यावाच पण त्याबरोबरच वर्षानुवर्षे विकासापासून वंचित राहिलेल्या कोकणासाठी सुध्दा स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळ स्थापन करावे”, अशी आग्रही मागणी दरेकर यांनी केली.
अनेकवेळा कोकणाच्या तोंडाला पाने पुसली जातात, मच्छीमारांचा प्रश्न आहे, पर्यटनाचा विषय आहे, परंतु, कधीच कोकणासाठी अधिकच्या निधीची तरतूद केली जात नाही. कोकण विकासासाठी एक इंटिग्रेटेड डेव्लपमेंट आराखडा तयार करण्याची आवश्यकता आहे. शिवसेना आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठबळ देण्याचं काम सातत्याने कोकणाने केलं आहे, पण गेल्या वर्षभराच्या कालावधीत कोकणासाठी भरीव आर्थिक तरतूद केल्याचं दिसून आलं नाही, कोकणातील अनेक प्रकल्प अपुरे असल्यामुळे येत्या अर्थसंकल्पात कोकणासाठी भरीव तरतूद करण्याची मागणीही दरेकर यांनी यावेळी केली.
“महाराष्ट्राचे सुपूत्र, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मदतीने महाराष्ट्रात रस्त्यांचं जाळं उभे राहीलं आहे. कोकण-मुंबई-गोवा महामार्ग व कोकणातील अनेक महामार्गाचे काम सुरु झाले आहे. या रस्त्यांच्या कामांना त्यांच्या मदतीने राज्यसरकारने गती द्यावी. रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग येथील पर्यटनासाठी दोनशे-अडीचशे कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला असला तरी निधीअभावी हा आराखडा कागदावरच राहिला आहे, त्यामुळे कोकणवासियांना केवळ गोंडस स्वप्नं दाखवण्याचं काम होत आहे. पर्यटनाच्यादृष्टीने पूर्ण कोकण विकसित होऊ शकतं, अगदी पालघरसारख्या आदिवासी पट्ट्यातही अनेक प्रकल्प उभे राहू शकतात, अनेक मंदिरं, गडकिल्ले, समुद्र किनारपट्टी आपल्या महाराष्ट्रात विशेषत: कोकणात आहे, यासाठी किमान ५ हजार कोटींचा इंटिग्रेटेड आराखडा तयार करावा”, अशी मागणीही दरेकर यांनी केली.
“एसटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा विषय देखील त्यांनी या चर्चेत उपस्थित केला. एसटी कर्मचारी दिवस-रात्र राबत असताना ३ – ३ महिने त्यांना पगार मिळत नाही, भाजपाच्या आग्रही भूमिकेमुळे त्यांना २ महिन्यांचा पगार मिळाला, हाही प्रश्न सरकारने हाताळला पाहिजे तसेच एसटी महामंडळाच्या भविष्यासाठी दीर्घकालीन आराखडा बनवण्याची आवश्यकता आहे”, अशी विनंती त्यांनी परिवहन मंत्री अनिल परब यांना केली.
“दुग्धव्यवसायाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळू शकतो, बंद पडणाऱ्या शासकीय डेअऱ्या वाचवा, यासाठी देखील एक आराखडा तयार करा, निधी द्या”, अशीही मागणी दरेकर यांनी या चर्चेत सरकारला केली.
“कोरोनामुळे आर्थिक टंचाई निर्माण झाली असताना निधी कसा उपलब्ध होईल, यासाठी प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात खादी ग्रामोद्योगची २५ एकर जागा गणेश नायडू हा व्यक्ती अनधिकृतपणे वापरत आहे, या जागेवर गरबा आणि मनोरंजनाच्या कार्यक्रमांमधून ३- ४ कोटी रुपये कमावतो आहे, त्यामुळे नायडू सारख्यांना पाठीशी न घालता, ही जागा सरकारने ताब्यात घ्यावी, त्यामधून सरकारला मोठा निधी मिळू शकेल”, अशी सूचनाही दरेकर यांनी सरकारला केली.
“ठाणे आणि मुंबईमधील वन जमिनींवर लाखोंच्या संख्येने झोपडपट्टी उभारली गेली आहे. केतकीनगर, दामूनगर, अशा अनेक विभागात वीज नाही, पाणी नाही, शौचालये नाहीत. परंतु, कोर्टाचे निदेश पुढे करुन या गरिबांना नागरी सुविधा दिल्या जात नाहीत. वन जमिनींच्या बॉर्डरवरील एस.आर.अे.स्किमला वाढीव एफएसआय देऊन वनजमिनींवरील या गरीब रहिवाशांना सदनिका दिल्यास हा विषय कायमचा सुटु शकतो, यासाठी गृह मंत्री यांनी एस.आर.अे., वन विभाग आणि लोकप्रतिनिधी यांची संयुक्त बैठक बोलवावी”, अशी आग्रही मागणीही त्यांनी चर्चेत केली.
Subscribe
