EWS आरक्षण निकालाच्या माध्यमातून नव्या रितीने मनुस्मृती आणण्याचा प्रयत्न: प्रकाश आंबेडकर

मुक्तपीठ टीम

केंद्र सरकारने लागू केलेलं १० टक्के आर्थिक आरक्षण वैध असून घटनाविरोधी नसल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयानंतर वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर संताप व्यक्त केला आहे. या निर्णयाच्या माध्यमातून नव्या रितीने मनुस्मृतीला सुरुवात झाली आहे, असे प्रकाश आंबेडकर यांनी म्हटलं आहे.

काय म्हणाले प्रकाश आंबेडकर?

• हा निर्णय इंटेलेक्टच्युअली करप्ट जजमेंट अर्थात बौद्धिकदृष्ट्या भ्रष्ट निर्णय असल्याचं म्हटलं आहे.
• दुसऱ्याबाजूला दुसऱ्या नव्यारितीने मनुस्मृतीची सुरुवात झाली, हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे.
• दोन गोष्टी मिसआऊट झाल्या आहेत आणि त्याचं उत्तर कुठेच सापडत नाहीय.
• संविधानाने आर्टिकल १६ मध्ये बॅकवर्ड क्लासेस वापरलं आहे.
• संसदेत एकदा याबाबत स्पष्टीकरण देताना कास्ट हा शब्द का वापरला नाही, त्यावेळी बाबासाहेबांनी उत्तर दिलं होत की आय डोन्ट वॉण्ट टू टाय डाऊन दिस कंट्री टू कास्ट, चळवळी झाल्या पाहिजेच म्हणून क्लास हा शब्द वापरला.
• आर्टिकल ३४१ मध्ये शेड्यूल्ड ऑफ कास्ट म्हटलं आहे, शेड्यूल कास्ट म्हटलेलं नाही.
• तर शेड्यूल्ड ऑफ कास्ट ज्या जाती त्यात सहभागी केलेल्या आहेत त्याची नियमावली किंवा त्याचं असणार शेड्यूल अशी परिस्थिती आहे.
• आता त्याच्या पुढे जाऊन आपण त्यामध्ये बघितलं तर त्या आर्टिकलमध्ये इनक्लूड आणि एक्सक्लूड करण्याची प्रोविजन आहे.
• असं आपण ज्यावेळी म्हणतो, त्यावेळी खऱ्या अर्थाने कास्टलेस सोसायटीकडे जाण्याची परिस्थिती आहे.

मागच्या दाराने मनुस्मृती आली आहे…

• कास्टलेस सोसायटीकडे जाण्याची परिस्थिती असताना इकॉनॉमिकली वीकर सेक्शन निर्माण करणं हा संविधानाच्या मूलभूल तत्त्वांच्या विरोधात आहे.
• संसदेची ही घटनादुरुस्ती परिच्छेद ३६७ च्या विरोधात आहे.
• या निर्णाने मागच्या दाराने मनुस्मृती आली आहे.
• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाची व्याख्या नमूद करताना जात हा आधार नाही तर आर्थिक परिस्थिती आहे.
• पण उरलेल्या ओबीसी, एसटी, एससीना विशेष आरक्षण मिळतं म्हणून त्यांना यातून वगळणं हे तत्व आर्टिकल १४ च्या विरोधात आहे.
• उरलेल्या आरक्षणात सुद्धा आर्थिक निकष येण्याची शक्यता आहे.
• त्यामुळे एससी, एसटी यांनी जो काही बदल करायचा, तो सुचवला पाहिजे.
• तसेच, त्यांनी सावधान राहावे कारण सर्वोच्च न्यायालय त्यांच्या बाजूने नाही.
• सर्वोच्च न्यायालयातील पुर्ण विचारसारणी बदलली आहे.
• सामाजिक पेक्षा आर्थिक विषमतेला ते अधिक महत्व देत आहेत.