एक ऑक्‍टोबरपासून महत्वाच्या बदलांचा षटकार!

मुक्तपीठ टीम

ऑक्‍टोबरच्या १ तारखेपासून काही मोठे बदल होणार आहेत. हे बदल आपल्या स्वयंपाकघरापासून ते बँकेपर्यंत, बँक ग्राहकांपासून पेन्शनर्सपर्यंत परिणाम घडवणार आहेत. रोजच्या जीवनाशी निगडित गोष्टींमधील हे बदल जाणून घेणे आवश्यक आहे.

एलपीजी सिलेंडर पुन्हा महागणार

घरगुती एलपीजीचे दर १ ऑक्टोबर रोजी जाहीर होणार आहेत.
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाली आहे.
त्यामुळे गॅस सिलेंडरच्या किंमतीमध्ये शंभर रुपयांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (अर्थात आजवरचा अनुभव लक्षात घेता निवडणुकीच्या हंगानात ही दरवाढ थांबते)
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चे तेल (ब्रेंट क्रूड) पुन्हा एकदा 80 डॉलर्सच्या जवळ पोहोचले आहे.
कच्च्या तेलाची किंमत गेल्या तीन वर्षातील किंमतींमध्ये सर्वाधिक आहे.
कच्च्या तेलाच्या किंमतीत वाढ झाल्यामुळे येत्या काही दिवसात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या किंमतीत वाढ होणार आहे हे नक्की.

खाद्यपदार्थांच्या बिलावर FSSAI नोंदणी क्रमांक आवश्यक

FSSAI म्हणजेच फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडियाने नवीन निर्देश जारी केला आहे.
सर्व दुकानदारांना १ ऑक्टोबरपर्यंत परवाना घेणे किंवा नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
खाद्यपदार्थांच्या बिलावर FSSAI चा नोंदणी क्रमांक असणे बंधनकारक आहे, असे निर्देशात नमुद करण्यात आले आहे.
छोट्या दुकानदारांपासुन रेस्टॉरंट पर्यंत सर्वांना कोणत्या खाद्यपदार्थांचा वापर केला जात आहे हे डिस्प्ले करावे लागेल.
आदेशाचे पालन न केल्यास दुकानदारा विरोधात कारवाई केली जाईल ज्यामध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा देखील होऊ शकते.

पेंशनर्सच्या डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेटशी संबंधित नियमात बदल

डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेटशी संबंधित नियम पुढील महिन्याच्या १ तारखेपासुन बदलत आहे.
देशातील सर्व वृद्ध निवृत्तीवेतनधारक ज्यांचे वय 80 वर्षे किंवा त्याहून अधिक आहे त्यांच्यासाठी हा नवीन नियम आहे.
ते देशातील सर्व प्रमुख पोस्ट ऑफिसच्या जीवनप्रदान केंद्रांवर डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट सादर करू शकतील.
यासाठी 30 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत बदल

म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीचे नियम बदलले आहेत.
नवीन नियमांनुसार म्युच्युअल फंड हाऊसमध्ये काम करणाऱ्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना मालमत्ता अंतर्गत व्यवस्थापन लागू होईल.
१ ऑक्टोबर २०२१ पासून MSC कंपन्यांच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनाच्या १०% रक्कम म्युच्युअल फंडच्या युनिटमध्ये गुंतवावी लागेल.
१ ऑक्टोबर २०२३ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने ते पगाराच्या २० टक्के होईल.

ग्राहकांना माहिती दिल्याशिवाय बँका कोणत्याही खात्यातून पैसे कापू शकणार नाहीत

१ऑक्टोबरपासून क्रेडिट-डेबिट कार्डच्या पेमेंटशी संबंधित नियमांमध्ये बदल होणार आहे.
१ ऑक्टोबरपासून क्रेडिट / डेबिट कार्डवरून ऑटो पेमेंटचा नवीन नियम लागू होणार आहे.
ज्याअंतर्गत ग्राहकांना माहिती दिल्याशिवाय बँका कोणत्याही खात्यातून पैसे कापू शकणार नाहीत.
बँक यासाठी अगोदर माहिती देईल.
जर ग्राहकांनी यास परवानगी दिली तरच बँका त्या खात्यातुन पैसे काढु शकतात.

तीन बँकांचे जुने चेक बुक रद्द

युनायटेड बँक ऑफ इंडिया (UBII), ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स (OBC) आणि अलाहाबाद बँकेचे जुने चेकबुक ऑक्टोबरपासून रद्द होणार आहेत.
या बँका इतर बँकांमध्ये विलीन झाल्या आहेत.
त्यामुळे खातेधारकांचे खाते क्रमांक, चेक बुक, आयएफएससी आणि एमआयसीआर कोड बदलण्यात आले आहेत.
१ ऑक्टोबरपासून जुने चेकबुक वापरता येणार नाहीत.
खातेदारांना नवीन चेकबुक घ्यावे लागेल.