मुक्तपीठ टीम
केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये शिक्षक व्हायचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. यूजीसी आता केंद्रीय विद्यापीठांमध्ये शिकवण्यासाठी पीएचडीची अट काढून टाकण्याच्या तयारीत आहे. आयोगाच्या या निर्णयानंतर ज्या उमेदवारांना शिक्षक क्षेत्रातील उत्तम अनुभव आहे, परंतु केवळ पदवी नसल्यामुळे ते विद्यापीठात शिकवू शकत नाहीत. आता आयोगाच्या या निर्णयानंतर सर्व तज्ज्ञांना संधी मिळणार आहे.
यूजीसी नवीन आणि विशेष पदे निर्माण करण्याचा विचार करत आहे. ज्यामुळे शिक्षकांना शिकवण्यासाठी यापुढे पीएचडीची गरज भासणार नाही. केंद्रीय विद्यापीठाच्या कुलगुरूंच्या यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत या प्रकरणाच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. सध्याच्या नियमांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी यूजीसी तज्ञांची समिती स्थापन करेल.
यूजीसीच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, “या निर्णयांमागची कल्पना अशी आहे की, अध्यापन क्षेत्रातील तज्ज्ञ आपले ज्ञान विद्यार्थ्यांना देऊ शकतील, त्यांना शिकवू शकतील, केवळ पीएचडी पदवी नसल्यामुळे त्यांनी ही संधी गमावू नये. काहीवेळा तज्ज्ञांना शिकवायचे आहे आणि त्यांना चांगला अनुभवही आहे पण केवळ पदवीमुळे त्यांना ते शक्य होत नाही. जर योजना चांगल्या प्रकारे अंमलात आणली गेली असेल तर, यूजीसी खात्री करू शकते की ‘तज्ञ’ किंवा ‘प्राध्यापकांची’ भरती करताना किंवा त्यांना शिकवण्याची परवानगी देताना, ते फक्त त्यांच्या क्षेत्रीय अनुभवाचे परीक्षण करतील आणि यापैकी कोणत्याही विशिष्ट पदांवर पीएचडी पदवी विचारात घेतली जाणार नाही.”
केंद्रीय विद्यापीठांसाठी भरतीचे निकष सुधारण्याच्या उद्देशाने सरकार हे पाऊल उचलत आहे. या अनुषंगाने या क्षेत्रातील व्यावसायिक आणि उद्योग तज्ज्ञांची ‘प्राध्यापक आणि सहयोगी प्राध्यापक’ म्हणून नियुक्ती करण्याची तरतूद सुरू करण्याचा विचार सुरू आहे.
पाहा व्हिडीओ:
Subscribe
