मुक्तपीठ टीम
आधार कार्ड हे सध्याच्या काळात सर्वात महत्वाचे दस्तऐवज मानले जाते. याचा फायदा प्रत्येक ठिकाणी होतो. आधार कार्डमुळे डिजिटलायजेशनला मोठी चालना मिळाली आहे. आता २०२४ च्या सामान्य निवडणुकीपूर्वी मतदार यादी आणि आधार लिंक केले जातील. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ३१ मार्च २०२३पर्यंत मोहीम राबवून १००% मतदारांकडून स्वेच्छेने आधार क्रमांक गोळा करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. कायदा मंत्रालयाच्या मते, आधार कार्डची माहिती द्यायची की नाही हे मतदारांवर आहे.
आयोगाचे प्रधान सचिव अजोय कुमार यांनी राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये मतदार यादी जोडण्यासाठी आणि प्रमाणीकरणासाठी मतदारांकडून आधार क्रमांक घेण्याच्या कायदेशीर तरतुदीही शेअर केल्या आहेत. नागरिक स्वत: देखील यासाठी फॉर्म-६बी भरू शकतात आणि १ एप्रिल २०२३ पूर्वी सबमिट करू शकतात. तसेच, आधार कार्ड न दिल्यास कोणत्याही मतदाराची माहिती यादीतून काढून टाकली जाणार नाही.
आयोगाचे प्रधान सचिव अजॉय कुमार यांनी राज्यांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये मतदार यादी जोडण्यासाठी आणि प्रमाणीकरणासाठी मतदारांकडून आधार क्रमांक घेण्याच्या कायदेशीर तरतुदीही शेअर केल्या आहेत.
डेटा लीक झाल्यास मतदान अधिकाऱ्यावर कारवाई
- मतदार यादीशी आधार कार्ड लिंक करण्यासाठी नागरिकांनी दिलेले फॉर्म लीक झाल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा निवडणूक आयोगाने मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना दिला आहे.
- या मोहिमेवर लक्ष ठेवण्यासाठी आयोगाने ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित केले आहे.
- सर्व राज्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मतदारसंघनिहाय प्रचाराचा ऑनलाइन प्रगती अहवाल सादर करावा लागणार आहे.
आयोगाचे प्रधान सचिव अजोय कुमार यांनी सांगितले की, या निर्णयामुळे मतदाराची ओळख निश्चित होईल. तसेच, मतदार यादीत समाविष्ट केलेल्या माहितीचे प्रमाणीकरण, एकाच व्यक्तीची एकापेक्षा जास्त मतदारसंघात किंवा एकापेक्षा जास्त वेळा नोंदणी करणे हे ओळखता येते.
Subscribe
