मुक्तपीठ टीम
देशात वाढत्या कोरोना रुग्णसंख्येमुळे ऑक्सिजनची देशात टंचाई निर्माण झाली आहे. आता सरकारकडून तातडीच्या उपयायोजनांच्या माध्यमातून ती दूर करण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. मात्र, मुळात ही परिस्थिती केवळ दुर्लक्षातून झाल्याचे समोर येत आहे. कारण या संभाव्य ऑक्सिजन टंचाईबद्दल केंद्र सरकारला अलर्ट करण्यात आलं होतं. नीती आयोगाचे सदस्य डॉ. व्ही. के. पॉल यांनी दहा दिवसांपूर्वीच संभाव्य संकटाकडे लक्ष वेधले होते, “ऑक्सिजनची व्यवस्था करा, कारण २० एप्रिलपर्यंत दररोज वाढणाऱ्या कोरोना रुग्णांची संख्या तीन लाख होईल आणि एप्रिलअखेरीस ती पाच लाखावर जाईल.”
डॉ. पॉल यांनी आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांसमोर इशारा दिला होता की कोरोनाचे स्वरूप अधिक गंभीर होणार आहे. देशाला अधिक वैद्यकीय दर्जाच्या ऑक्सिजनची आवश्यकता भासेल. ते म्हणाले की रोज होणार्‍या संसर्गाची संख्या सहा लाखांपर्यंत जाऊ शकते. अशा विलक्षण परिस्थितीत प्लान बी अंतर्गत वेगळ्या उपाययोजना कराव्या लागतील. एप्रिलच्या पहिल्या पंधरवड्यात झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या गटाच्या बैठकीत डॉ. पॉल यांनी सरकारला प्लान बीचीही चौकशी करण्याची विनंती केली होती, असे सुत्रांचे म्हणणे आहे.
डॉ. पॉल यांनी सुचवलेला प्लान बी नेमका काय होता हे स्पष्ट नाही. पण बहुधा देशांतर्गत उपलब्ध ऑक्सिजन कमी पडेल हे लक्षात घेऊन पर्यायी ऑक्सिजन पुरवठा व्यवस्था तयार ठेवण्यासाठीच प्लान बी सुचवला असावा. तो अंमलात आणला गेला असता तर गेले काही काही दिवस देशात भेडसावत असलेली ऑक्सिजनची तीव्र टंचाई जाणवली नसती आणि अनेकांचे ऑक्सिजन अभावी बळीही गेले नसते, असे म्हटले जाते.
Subscribe
