मुक्तपीठ टीम
बुधवारी मुंबईतील बीकेसी येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाचा मेळावा पार पडला. या मेळाव्यात शिंदे गटाने शेकडो एसटी बसेस बुकींग केलेल्या तसेच या मेळाव्यासाठी जमलेल्या नागरिकांच्या खानपानासाठी कोट्यावधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला. नोंदणीकृत पक्ष नसतानाही या गटाने खर्च केलेल्या पैशांचा स्त्रोत काय? हे पैसे आले कुठून आणले ? त्यांना ते कोणी उपलब्ध केले ? याची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात यावेत, अशी मागणी करणारी फौजदारी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. तसेच शिंदे गटाच्या या खर्चाकडे प्राप्तिकर विभाग व अन्य यंत्रणांनी जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली, याचीही चौकशी करण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.
दीपक जगदेव यांनी केली याचिका दाखल!!
- दीपक जगदेव यांनी अॅड. नितीन सातपुते यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली असून १४ ऑक्टोबरला या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. त्यात सीबीआय किंवा मुंबई पोलिसांचा आर्थिक गुन्हे विभाग किंवा अंमलबजावणी संचालनालयासारख्या (ईडी) केंद्रीय यंत्रणांना या निधीच्या चौकशीचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
- राज्याच्या विविध भागातून शिंदे समर्थकांना वांद्रे-कुर्ला संकुलापर्यंत आणण्यासाठी एसटीच्या १८०० बसगाड्या आरक्षित करण्यात आल्या होत्या.
- परिणामी ग्रामीण भागांतील नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गैरसोय झाली.
- याचीही चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्याने केली आहे.
याचिकेत काय नमूद केले?
- मेळाव्यासाठी समर्थकांना मुंबईत आणण्यासाठी अद्याप पूर्ण न झालेल्या मुंबई – नागपूर समृद्धी महामार्गाचा वापर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करून आणि परिवहन विभागाची परवानगी न घेता करण्यात आल्याचा आरोपही याचिकेत करण्यात आला आहे.
- बीकेसीतील मेळाव्यासाठी एमएमआरडीए मैदान भाड्याने घेणे, मेळाव्याआधी दोन हजारांवर फलके लावणे, मेळाव्याची पूर्वप्रसिद्धी करणे, मेळाव्यादरम्यान प्रसिद्ध गायकांचा गाण्यांचा सादर करणे, मुंबईत आलेल्या समर्थकांसाठी खाद्यपदार्थांची पाकिटे उपलब्ध करणे तसेच मेळाव्याबाबत वृत्तपत्रांमधील जाहिरातींवर मोठ्या प्रमाणात खर्च करणे आदीसाठी एवढा पैसा कुठून आला, असा प्रश्न याचिकेत उपस्थित करण्यात आला आहे.
- शिंदे गटाने १० कोटी रुपये एसटी महामंडळाला १८०० बसगाड्या आरक्षित करण्यासाठी दिल्याचे वृत्तपत्रात प्रसिद्ध झाले आहे, असेही याचिकेत नमूद केले आहे.