मुक्तपीठ टीम
केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेत धर्मांतर केलेल्या लोकांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे. माजी सरन्यायाधीश केजी बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने ही समिती स्थापन केली आहे. ही समिती आता धर्मांतर केलेल्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याबाबत विचार करेल, जे दीर्घकाळ दावा करत आहेत की ते ऐतिहासिकदृष्ट्या एससी समाजाचे आहेत. संविधानात असे म्हटले आहे की हिंदू किंवा शीख किंवा बौद्ध धर्म सोडून इतर धर्माचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा सदस्य मानता येणार नाही.
सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाने गुरुवारी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, तीन सदस्यीय आयोगात निवृत्त आयएएस अधिकारी डॉ. रविंदर कुमार जैन आणि विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सदस्या प्रोफेसर सुषमा यादव यांचाही समावेश आहे. विद्यमान अनुसूचित जातींना एससी दर्जा दिल्यास त्यांचा त्यांच्यावर काय परिणाम होईल हेही आयोग ठरवेल.
त्याचबरोबर या लोकांनी इतर धर्म स्वीकारल्यानंतर प्रथा, परंपरा आणि सामाजिक भेदभाव, वंचितांची परिस्थिती कशी बदलली हेही बघावे लागेल. आयोग इतर संबंधित प्रश्नांवरही विचारमंथन करू शकतो.
केजी बालकृष्णन हे सर्वोच्च न्यायालयाचे पहिले दलित सरन्यायाधीश होते. ते मानवाधिकार आयोगाचे अध्यक्षही राहिले आहेत. अधिसूचनेत म्हटले आहे की हा मुद्दा मूलभूत आणि ऐतिहासिकदृष्ट्या गुंतागुंतीचा सामाजिक आणि घटनात्मक आहे. नक्कीच ही सार्वजनिक महत्त्वाची बाब आहे. त्याच्या संवेदनशीलतेमुळे आणि परिणामकारकतेमुळे, तपशीलवार अभ्यास आवश्यक आहे.
Subscribe
