मुक्तपीठ टीम
भारतात डेटाचा गैरवापर केल्यास ५०० कोटी रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाईल. केंद्र सरकारने नवीन डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक २०२२ चा मसुदा सार्वजनिक जारी केला आहे. लोकांचा वैयक्तिक डेटा गोळा करण्यापूर्वी त्यांची संमती घेणे बंधनकारक असेल. मात्र, अॅमेझॉन आणि फेसबुकसारख्या जागतिक कंपन्यांना भारतीयांचा डेटा देशाबाहेर नेण्यात काहीसा दिलासा मिळाला आहे. २०१९च्या विधेयकाच्या मसुद्यात मोठ्या टेक कंपन्यांवर भारताबाहेर डेटा नेण्यावर कठोर निर्बंध लादले गेले, ज्याला कंपन्यांनी आक्षेप घेतला.
केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने जारी केलेल्या मसुद्यानुसार, कंपन्या केवळ ठराविक कालावधीसाठी वैयक्तिक डेटा साठवू शकतील. देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेच्या हितासाठी आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या संस्था आणि राज्यांना कायद्यातून सूट देण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असेल.
एजन्सींना अमर्यादित कालावधीसाठी वैयक्तिक डेटा ठेवण्याची परवानगी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या वर्षी ऑगस्टमध्ये मागे घेण्यात आलेल्या २०१९ मसुद्याच्या जागी नवीन मसुदा सादर करण्यात आला आहे. यावर १७ डिसेंबरपर्यंत सूचना देता येतील.
कोणत्याही कागदपत्रात चुकीची माहिती दिल्यास आता १० हजार दंड
- कोणत्याही कागदपत्रात चुकीची माहिती दिल्यास आता १० हजार दंड भरावा लागणार आहे.
- कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या एजन्सी अमर्यादित वेळेसाठी वैयक्तिक डेटा संग्रहित करण्यास सक्षम असतील
- Google आणि Facebook सारख्या कंपन्यांनी यूजर्सना संमती देण्यासाठी, पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि मागे घेण्यासाठी प्रवेश करण्यायोग्य, पारदर्शक आणि इंटरऑपरेबल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यासाठी संमती व्यवस्थापक तयार करणे आवश्यक आहे.
- मोठ्या कंपन्यांना डेटा प्रोसेसिंग क्षमतेसारख्या कारणास्तव कायद्याच्या अनुपालनाचे मूल्यांकन करण्यासाठी स्वतंत्र डेटा ऑडिटर्स नियुक्त करावे लागतील.
डेटा फक्त मैत्रीपूर्ण देशांमध्ये ठेवला जाऊ शकतो
- भारतीय नागरिकांचा डेटा केवळ भारताच्या मैत्रीपूर्ण देशांमध्ये स्थापन केलेल्या सर्व्हरवर ठेवला जाऊ शकतो.
- सरकार या देशांची यादी जाहीर करणार आहे.
- कायदेशीर प्रकरणांमध्ये, न्यायिक किंवा अर्ध-न्यायिक तपासासाठी आवश्यक असल्यास वैयक्तिक डेटा देशाबाहेर नेण्याची परवानगी देण्याची तरतूद आहे.
Subscribe
