मुक्तपीठ टीम
मागील वर्षीप्रमाणे यावर्षी पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्यासाठी आज जिल्हा अग्रणी अधिकारी हिंगोली यांच्याशी भेट घेऊन चर्चा केली खरीप पीक कर्ज माहिती घेऊन सुचना केल्या. सद्यस्थितीत शेतकरी हवालदिल झालेले आहेत. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीक कर्जाच्या माध्यामातून आधार देणे आवश्यक आहे. ते तात्काळ वाटप करण्यात यावे. अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी करु नये, शेतकऱ्यांना बँकेच्या दारात ताटकळत उभे ठेऊ नये. गावात बँकेच्या माध्यमातून पीककर्ज वाटपात साठी काही उपाय योजना करता येतील या संदर्भात चर्चा केली शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची अडवणूक खपवून घेतली जाणार नसल्याचा इशारा राष्ट्रवादी युवक प्रदेश सचिव परमेश्वर इंगोले पाटील यांनी दिला आहे. पीककर्ज सुलभ पद्धतीने वाटप करण्याबाबत संबंधितांना सुचना दिल्या. शेतकरी समन्वय समिती सुचनांवर अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांना सहज पीक कर्ज ऊपलब्ध होण्याच्या आशा निर्माण झाल्या आहेत.
पीककर्जांव्यतिरिक्त बचत गटांच्या महिलांचे खाते तातडीने उघडण्यात यावेत, जे बचत गट कर्ज मिळवण्यासाठी पात्र आहेत त्यांना अनावश्यक कागदपत्रांची मागणी न करता त्यांना प्राधान्याने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे अशी सूचना केली. यावेळी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस प्रदेश सचिव परमेश्वर इंगोले पाटील यांनी केली.
शासनाने आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत असंघटित व अनोंदणीकृत अन्न प्रक्रिया उद्योगांकरिता पंतप्रधान सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना सन २०२०-२१ ही केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या ५ वर्षांसाठी देशभरामध्ये राबविण्याचे नियोजन केले आहे. ही योजना एक जिल्हा एक उत्पादन, या धर्तीवर राबविली जाणार आहे. या योजनेअंतर्गत प्रकिया अन्न उद्योगाकरिता सामाईक पायाभूत सुविधा केंद्राकरिता ३५ टक्के अनुदान, ब्रॅंडिंग व मार्केटिंगसाठी एकूण खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता गटांना बीज भांडवल लहान उपकरणे खरेदीसाठी ४० हजार प्रती सभासद (४ लाख) पर्यंत अनुदान देय राहील.
योजनेअंतर्गत शेतकरी उत्पादक संघ, शेतकरी उत्पादक कंपनी, संस्था, स्वयंसहाय्यता गट आणि सहकारी उत्पादक, शासन यंत्रणा किंवा खासगी उद्योग इत्यादी घटकांना लाभ देण्यासाठी सामाईक पायाभूत सुविधा या घटकांतर्गत नवीन प्रकल्पाचे प्रस्ताव ओडीओपी उत्पादनावर देता येतील. तसेच सद्य:स्थितीत अस्तित्वात असलेल्या प्रक्रिया प्रकल्पांच्या विस्तारीकरणासाठी एक जिल्हा एक उत्पादनाच्या व्यतिरिक्त इतर प्रस्ताव देखील या योजनेमध्ये सादर करता येणार असून पंतप्रधान सुक्षम खाद्य उद्योग योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक ते सहकार्य करावे अशी मागणी यावेळी केली.
Subscribe
