नैसर्गिक गॅसच्या किंमती कच्च्या तेलाच्या किंमतींशी जोडणार! काय घडणार?

मुक्तपीठ टीम

भारतातील गॅसच्या किमती ठरविण्यासाठी स्थापना केलेल्या पारीख समितीचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात आला आहे. पारीख समितीने सरकारला सादर केलेल्या अहवालात पेट्रोलियम कंपन्यांना गॅसच्या किंमती ठरविण्याची खुली सूट देण्याची शिफारस केली आहे. समितीच्या अहवालातील शिफारशींनुसार घडलं तर गॅसच्या किंमती जास्त वाढणार नाहीत, असा उद्देश सांगितला जात आहे, पण काहींना गॅसच्या किंमतीही पेट्रोल-डिझेलसारख्याच भडकत राहण्याची भीती वाटते.

नैसर्गिक गॅसच्या किंमती कच्च्या तेलाच्या किंमतींशी जोडणार!

एलपीजी किंमती मऊ ठेवण्यात मदत मदत होईल
समितीच्या अहवालात असे नमूद आहे की पारंपारिक भागातून गॅस तयार होण्यास निश्चित किंमतीची व्याप्ती ठेवल्यास गॅस उत्पादकांसाठी अंदाजे किंमतीची व्यवस्था सुनिश्चित होईल.
ही व्यवस्था सीएनजी आणि पाईप्सकडून पुरविल्या जाणार्‍या एलपीजी पीएनबीच्या किंमती कमी करण्यात मदत करेल.
उत्पादन खर्चात वाढ झाल्यामुळे, मागील वर्षापासून त्यांची किंमत ७० टक्क्यांनी वाढली आहे.
समितीने सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना आयातित कच्च्या तेलाच्या किंमतींसह जुन्या भागातून बाहेर काढण्यासाठी नैसर्गिक वायूची किंमत जोडण्याची शिफारस केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात गॅसच्या दराशी संपर्क साधण्याऐवजी घरगुती तयार झालेल्या गॅसच्या किंमती आयातित कच्च्या तेलाच्या किंमतींसह जोडल्या पाहिजेत.
गॅसचा बेस आणि जास्तीत जास्त किंमत व्याप्ती निश्चित केली जावी.
पब्लिक सेक्टर कंपनी ऑइल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) आणि ऑइल इंडिया लिमिटेड (ऑइल) यांनी आता १० दशलक्ष ब्रिटीश थर्मल युनिट्स (प्रति युनिट) आणि सध्याच्या युनिटचे सध्याचे दर ८.५७ डॉलर दिले.

गॅस वाटपात शहरी क्षेत्राला प्राधान्य…

एपीएम गॅसच्या वाटपात शहरी वायूचे वितरण सर्वोच्च प्राधान्य मिळवून देईल.
उत्पादनात घट झाल्यास इतर ग्राहकांना पुरवठा कमी केला जाईल.
जुन्या गॅस भागातून उद्भवणारे गॅस शहरी गॅस वितरकांना विकले जाते.
‘भारतात गॅस-आधारित अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी’ बाजारपेठभिमुख, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह किंमत प्रणाली सुचविण्याचे काम पारीख समितीला देण्यात आले.
अंतिम ग्राहकांना वाजवी किंमतीत गॅस मिळावा हे समितीने ठरवावे लागले.

गॅसची किंमत दरवर्षी डॉलर ०.५ युनिट वाढविली जाणार…

जुन्या गॅस भागातून उद्भवणार्‍या गॅससाठी जास्तीत जास्त दर दरवर्षी प्रति युनिट डॉलर ०.५ वाढविला जाईल.
एपीएम गॅसची किंमत १ जानेवारी २०२७ पासून बाजारातून निश्चित करावी.
समिती कठीण भागातून उद्भवणार्‍या गॅसच्या किंमतींचे विद्यमान सूत्र बदलण्याच्या बाजूने नव्हती.
किंमतीची ही प्रणाली रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या केजी-डी ६ प्रदेश आणि ब्रिटनच्या भागीदार बीपी पीएलसीला लागू आहे.

जीएसटीमध्ये नैसर्गिक गॅस आणण्याची सूचना…

गॅस उत्पादकांना विपणन आणि किंमतीचे स्वातंत्र्य आहे.
सरकारने निश्चित केलेल्या उच्च मर्यादेपासून ते व्यत्यय आणत आहे.
विद्यमान प्रणाली तीन वर्षांपासून सुरू ठेवण्याची आणि १ जानेवारी २०२६ पासून ही वरची मर्यादा काढून टाकण्याची आणि त्यांना संपूर्ण स्वातंत्र्य देण्याचे सुचविले आहे.
समितीने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) प्रणालीमध्ये नैसर्गिक गॅस आणण्याचे सुचवले आहे.
राज्यांच्या चिंतेचा विचार करून संमती देण्याची प्रक्रिया सुरू केली जात आहे.
जीएसटीच्या कार्यक्षेत्रात गॅस आणण्यासाठी जीएसटीला व्हॅट फीपासून महसूल कमी करण्याची शक्यता आहे.