मुक्तपीठ टीम
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साहित्य प्रकाशनासंबंधीन पुढाकार घेत तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१७मध्ये डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने समितीच्या मागणीनुसार निधी उपलब्ध करून देत ५ कोटी ४५ लक्ष रुपयांचा कागद खरेदी करण्यात आला. मात्र २०१९मध्ये सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारच्या दलित विरोधी धोरणामुळे बाबासाहेबांच्या साहित्याप्रती कुठलिही दखल घेण्यात आली नाही त्यामुळे तो कागद खराब होण्याच्या मार्गावर आला. महाविकास आघाडी सरकारची ही बाबासाहेबांच्या साहित्याप्रती असलेली नकारात्मक नीती त्यांचे साहित्य छपाईस मारक ठरली आहे, असा आरोप भाजपाचे प्रदेश सचिव ॲड.धर्मपाल मेश्राम यांनी करीत सरकारने तात्काळ प्रभावाने साहित्य प्रकाशनासंबंधी पुढाकार घेउन साहित्य प्रकाशित करून ते जनतेला उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशी मागणी सुद्धा केली आहे.
भारतीय संविधानाचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साहित्य छपाईसंबंधी महाविकास आघाडी सरकारच्या उदासीन धोरणाबाबत वृत्तपत्रामध्ये प्रकाशित वृत्ताची दखल घेत मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने जनहित याचिका दाखल केली. डॉ. आंबेडकरांचे साहित्य प्रकाशित करण्याच्या प्रकल्पाचे काम थांबणे हे खेदजनक असल्याचे नमूद करीत मा. उच्च न्यायालयाने सदर विषय जनहित याचिका म्हणून दाखल करुन घ्यावी असे निर्देश निबंधकांना दिले. मा. उच्च न्यायालयाच्या कृतीनंतर भाजपा प्रदेश सचिव यांनी प्रसिद्धी पत्रकाच्या माध्यमातून राज्य सरकारच्या धोरणाचा समाचार घेतला.
भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साहित्य छपाईमधील गतिरोधाची बाब लक्षात येताच राज्याचे माजी मुख्यमंत्री तथा राज्य विधानसभेचे विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहुन बाबासाहेबांच्या साहित्य छपाईचा ६ डिसेंबर म्हणजेच बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाण दिनापुर्वी गती देण्याची मागणी केली आहे.
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे साहित्य हे केवळ दलितांसाठीच किंवा आंबेडकरी विचारधारेसाठीच नव्हे तर सर्वसमावेशक उपयुक्त आहेत. नव्या पिढीसाठी हे साहित्य अत्यंत आवश्यक आहेत. राज्यात भारतीय जनता पक्षाचे सरकार असताना केंद्रातील प्रधानमंत्री नरेंद्रजी मोदी यांची दलित हिताची धोरणे राज्यातही राबविली जावी, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे साहित्य जनसामान्यांना अभ्यास, वाचनासाठी उपलब्ध व्हावे यासाठी या साहित्य प्रकाशसनासंबंधी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठा पुढाकार घेतला. २०१७मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची भाषणे खंड-१८ भाग १, भाग २ आणि भाग ३ यांच्या मुद्रण व प्रकाशणासाठी मोठा पुढाकार घेत तीनही खंडांच्या सुमारे १३ हजार अंकांची छपाई करून त्याचे वितरण सुद्धा केले. काही ग्रंथांच्या ५० हजार प्रती छापून त्याचे वितरणही झाले. त्यानंतरच्या काळात २० हजार अंकांची छपाई सुद्धा झाली नाही. बाबासाहेबांच्या विविध अंकांची प्रचंड मागणी असताना छपाई अभावी विद्यार्थी, वाचक, अभ्यासकांना खोळंबून रहावे लागत आहे. बाबासाहेबांच्या भाषणांच्या तीन खंडांसह ‘बुद्धा अँड हिज धम्मा’, पाली ग्रामर अँड पाली डिक्शनरी’ आणि ‘डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर अँड हिज इगॅलीटेरियन मुव्हमेंट’ या व अशा ९ खंडांच्या प्रत्येकी १ लाख म्हणजे एकूण ९ लाख प्रतींची छपाई करण्याचे आदेश दिले. यासाठी २०१७मध्ये त्यांनी यासाठी निधी उपलब्ध करून देत त्यासाठी कागदाचाही पुरवठा केला. मुंबई, पुणे व नागपूर येथील शासकीय मुद्रणालयांमधून छापण्यात येणा-या ९ लाख साहित्य प्रतींसाठी ५ कोटी ४५ लक्ष ४४ हजार ६७२ रुपये किंमतीचा ६१९ मेट्रिक टन कागद खरेदी करण्यात आला. केवळ मनुष्यबळ आणि यंत्रसामुग्रीच्या अभावाने साहित्य छपाईचे काम रखडत गेले. ९ लाख प्रतींच्या छपाईच्या बदल्यात केवळ ३३ हजार प्रतींचीच छपाई झाली व त्यापैकी केवळ ३ हजार ६७५ प्रतीच नागरिकांसाठी उपलब्ध झाल्या, ही बाब निराशाजनक आहे.
माहितीच्या अधिकारातून ही बाब पुढे आल्यानंतर मा. उच्च न्यायालयाने घेतलेली दखल ही बाबासाहेबांच्या साहित्याप्रती सन्मानजनक आहे. मात्र मागील दोन वर्षापासून सत्तेत असलेल्या महाविकास आघाडी सरकाने डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने समितीची, समितीद्वारे प्रकाशनास विलंब असलेल्या साहित्याची व अद्यापही प्रकाशित न झालेल्या खंडांविषयी तसेच शासकीय मुद्रणालयातील अपुरा मनुष्यबळ आणि यंत्रसामुग्री याची साधी दखलही घेतली नाही, ही बाब आंबेडकरी समुदायांच्या भावनांविषयी नकारार्थी धोरण प्रदर्शित करणारी आहे. एकीकडे भारतीय जनता पक्षाने बाबासाहेबांचे साहित्य प्रकाशित करण्यासाठी पुढाकार घेतला. तब्बल ५ कोटी ४५ लक्ष रुपयांचा कागदही खरेदी केला. मात्र साहित्य प्रकाशित करण्याबाबत येणा-या अडचणी, अडथळ्यांचा कुठलाही आढावा घेण्यात आला नाही की त्यातील त्रुटी दूर करण्याबाबत कष्टही घेतले गेले नाहीत. परिणामी आज सर्वसामान्य जनतेपर्यंत बाबासाहेबांचे साहित्यच पोहोचले जात नाही आहे, अशी खंतही ॲड.मेश्राम यांनी व्यक्त केली.
६ डिसेंबर डॉ.बाबासाहेबांच्या महापरिनिर्वाण दिनापर्यंत बाबासाहेबांच्या साहित्यांच्या छपाई संदर्भातील अडथळे, त्रुटी दूर करून शासनाने योग्य व सकारात्मक निर्णय घेतल्यास बाबासाहेबांना खरी आदरांजली व्यक्त होउ शकेल. त्यादृष्टीने राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने साहित्य प्रकाशनामध्ये येत असलेल्या मनुष्यबळाचा अभाव आणि यंत्रसामुग्रीची अडचण तात्काळ प्रभावाने दूर करून या सर्व ग्रंथसंपदेच्या छपाईचा मार्ग मोकळा करून लवकरात लवकर सर्वसामान्य जनतेपर्यंत वितरीत व्हावे याची व्यवस्था करण्याचीही मागणी ॲड. मेश्राम यांनी केली.
Subscribe
