ओबीसी आरक्षण निकालामुळे आता राजकारण जोरात...कोणते नेते, काय बोलले?

मुक्तपीठ टीम

ओबीसींसाठी असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर आता राज्य सरकारसमोर नवा पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदांमधील ओबीसी राखीव जागा कमी होणार असल्याने ओबीसी जातींमध्ये नवा असंतोष पसरू लागला आहे. त्यामुळे आधीच मराठा आणि धनगर आरक्षणाच्या मुद्द्यांवर अडचणीत असलेल्या राज्यातील आघाडी सरकारसमोर नव्या असंतोषाला तोंड द्यावे लागण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने याबाबत तातडीने पावलं टाकावी अशी मागणी विरोधकांनी करून त्याची चुणूकही दाखवली आहे.

ओबीसी आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर कोण काय म्हणालं:

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी वेधले लक्ष

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसींचं नुकसान होऊ नये यासाठी सरकारने कोणत्याही परिस्थितीत प्रयत्न करायला हवे, अशी मागणी विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. विधानसभेचं कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासापूर्वी नियम ५७ची नोटीस देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाबाबत दिलेल्या निर्णयावर सभागृहाचं लक्ष वेधलं.

ओबीसी आरक्षणाच्या विषयाकडे सरकारने गंभीरपणे पाहणे गरजेचं आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसींचं आरक्षण टिकवलं पाहिजे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसी आरक्षणा संदर्भात मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. नुकत्याच झालेल्या पाच जिल्हा परिषद निवडणुकीत निवडून आलेल्या ओबीसी उमदेवारांना बेदखल करण्यात आलं आहे.
त्यांची निवडणूक रद्द करण्यात आली आहे.
त्या ठिकाणी नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
उद्या अनेक जिल्ह्यात या निर्णयांचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
न्यायालयाने जिल्हा परिषद निवडणूक घेण्यासाठी काही अटी टाकल्या होत्या.
त्यानुसार इंपरिकल डाटा तयार करणं आणि आयोग नेमून आरक्षण जस्टिफाय करणं गरजेचं होतं.
ते या सरकारने केलं नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा असा निकाल आला.

आरक्षण टिकवण्यासाठी शक्य ते सर्व करणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

१९९४ रोजी मंडल आयोगाने ओबीसींनी आरक्षण दिलं आहे. तेव्हापासून या आरक्षणाची राज्यात अंमलबजावणी सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने पाच जिल्ह्यांबाबत दिलेल्या निकालाचा परिणाम हा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये निवडून आलेल्या सदस्यांच्या भविष्यावर होणार आहे.
पाच जिल्ह्यांमधील जिप निवडणुकांवर या निकालाचा परिणाम होणार आहे.
तेथे निवडणूक आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्यांचे भवितव्य काय असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
इतर जिल्ह्यांवरही या निकालाचा परिणाम होतो काय ही बाब तपासण्यात येईल.
या प्रश्नावर विरोधकांनी मदत करावी.
आपण एकत्र बसून या विषयावर कसा मार्ग काढता येईल यासाठीची तयारी करू.
त्यासाठीच विरोधी पक्षानेही बैठकीसाठी एकत्र यावे अशी विनंती त्यांनी केली.
आरक्षण टिकवण्यासाठी काय शक्य ते करता येईल ते करून या विषयावर सकारात्मक मार्ग काढू
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे द्यायचा की आणखी मोठ्या खंडपीठाकडे द्यायची मागणी करायची?
की या संदर्भात एखादा आयोग नेमायचा? आयोग नेमल्यास आयोगाला किती काळ द्यायचा?
उद्याच्या बैठकीत चर्चा करण्यात येणार

ओबीसी आरक्षणासाठी सरकारने बाजू योग्यरीत्या मांडली नाही – चंद्रशेखर बावनकुळे

ओबीसी आरक्षण कसे योग्य आहे ते युक्तीवादातून राज्य सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात योग्य पद्धतीनं मांडले नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल ओबीसी वर्गावर अन्याय करणारा आहे.
अध्यादेश काढून हे आरक्षण टिकवण्याचं काम फडणवीस सरकारनं केलं.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर ओबीसी समाजाचे लोकप्रतिनिधी अस्वस्थ आहेत.
यासाठी राज्य सरकार जबाबदार आहे.
सोमवारच्या आधी सर्वोच्च न्यायालयात या निकालावर स्थगिती मागावी

ओबीसींच्या जागा कमी होऊ देणार नाही – प्रकाश शेंडगे

५ जिल्ह्यांमधील ओबीसींच्या जागा आहेत, त्या ५० टक्के आरक्षणाच्या आत दिल्या गेल्या पाहिजेत असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
ओबीसींचं राजकीय अस्तित्व उद्ध्वस्त करणारा हा निकाल आहे.
लोकसभेत आरक्षण नाही, विधानसभेत आरक्षण नाही.
ज्या काही ओबीसींना तुटपुंज्या जागा येत आहेत, त्यावरही आता गंडांतर आलं आहे.
येत्या सोमवारी राज्यभरातील ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली जाईल.
रस्त्यावर उतरुन संघर्ष करुन पण कुठल्याही परिस्थितीत जिल्हा परिषदेतील ओबीसींच्या जागा आम्ही कमी करु देणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा योग्य निर्णय – विनायक मेटे

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे स्वागत
हा निकाल योग्य आहे.
जे आरक्षणाचं तत्व आहे त्यानुसार हे योग्य आहे. २७ टक्क्यांच्या आत आरक्षण ठेवावं, पुढे गेलं तर ते रद्द करावं.
या निकालामुळे राज्य सरकारच्या अडचणी फार वाढतील असं वाटत नाही.
२७ टक्के आणि ५० टक्क्यांच्या पुढे जाता येत नाही, हे सर्वांना मान्य करावं लागेल.
मात्र, ज्या जागा जास्त झाल्या आहेत, त्या काढताना सरकार १०० टक्के दुजाभाव करु शकतं.
ओबीसी समाजाला २७ टक्क्यांचाच अधिकार आहे. जे निवडून आले आहेत, त्यांना वाईट वाटणं स्वाभाविक आहे.
मराठा आरक्षणावर मात्र याचा काही परिणाम होणार नाही.
आम्ही राजकीय विरहीत आरक्षण मागत आहोत.
ज्या ओबीसी नेत्यांना प्रकाशझोतात येण्याची हौस आहे. त्यांना तास होणारच.
इतरांना त्याचा त्रास होईल असं वाटत नसल्याचं म्हणत मेटे यांनी ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे यांना टोला हाणला.
देशातील १०० टक्के लोकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारे आरक्षण मिळायला हवं, अशी आपली मागणी असल्याचं मेटे म्हणाले.

एसी-एसटी प्रवर्गाला जास्त जागा कमी करा – बबनराव तायवाडे

राज्यात अकोला, नागपूर, वाशिम जिल्हा परिषदेत ओबीसींना आधीच जागा कमी आहेत.
त्यात एससी प्रवर्गाला १३ टक्के, एसटी प्रवर्गाला ७ आणि OBC, VJNT प्रवर्गाला ३० टक्के जागा आहेत.
निर्धारित टक्केवारीपेक्षा एससी आणि एसटी प्रवर्गाला आधीच जास्त जागा आहेत.
राज्य सरकारनं एससी आणि एसटी प्रवर्गाच्या जागा कमी कराव्या.
ओबीसींच्या जागा कमी केल्यास आंदोलन करणार