मुक्तपीठ टीम
आज सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणावर सुनावणी पार पडली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यावेळी न्यायालयाने बांठिया अहवालानुसार राज्यातील पुढील निवडणुका दोन आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे ओबीसी समाजासाठी हा सर्वात मोठा दिलासा मानला जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण!!
- ओबीसी राजकीय आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
- न्यायमुर्ती खानविलकर यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
- बांठिया आयोगाने २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घ्याव्यात अशी शिफारस केली होती.
- ही शिफारस सर्वोच्च न्यायालयाकडून मान्य करण्यात आली आहे.
- आयोगानं उर्वरित निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर कराव्यात, असेही सर्वोच्च न्यायालयानं आज स्पष्ट केले आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे बांठिया आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसी आरक्षण मिळणार आहे.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना २७ टक्क्यांपर्यंत आरक्षण मिळणार आहे.
- तसेचसर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळणार आहे.
बांठिया आयोगावर आक्षेप असेल तर, त्याला न्यायालयात आव्हान द्या…
- याचिकाकर्त्यांनी यावेळी बांठिया समितीच्या आयोगाच्या अहवालावर आक्षेप घेतला.
- या अहवालात प्रचंड त्रुटी आहेत.
- केवळ आडनावाने ही गणना करण्यात आली आहे. त्यामुळे या अहवालावर लक्ष केंद्रीत करण्याची विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली होती.
- त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना फटकारलं.
- सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल करू नका.
- तुम्हाला बांठिया समितीच्या अहवालावर काही आक्षेप असेल तर त्याला आव्हान द्या.
Subscribe
