मुक्तपीठ टीम
कृषी विषयक स्थायी समितीकडून लोकसभेत एक अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या अहवालात समितीने केंद्र सरकारला शेतकर्यांकडून शेणखत खरेदी करण्याची योजना सुरू करण्यास सांगितले आहे. समितीने अहवालात छत्तीसगड सरकारच्या ‘गोधन न्याय योजने’चा उल्लेखही केला आहे. या योजनेंतर्गत भूपेश बघेल सरकार शेतकर्यांकडून ठराविक दराने शेण खरेदी करते.
‘सहकार व शेतकरी कल्याण २०२०-२१’ नावाच्या या अहवालात म्हटले आहे की, “शेतकर्यांकडून शेणखत खरेदी केल्यास त्यांचे उत्पन्न वाढेलच आणि रोजगाराच्या संधीही निर्माण होतील. तसेच भटक्या जनावरांच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासही मदत होईल आणि जास्त प्राण्यांमुळे सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन ही मिळेल. ”
सदर अहवालात समितीने कृषी विभाग, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय यांच्या सहकार्याने शेतकऱ्यांकडून शेणखत खरेदी करण्याची योजना सुरू करावी अशी शिफारस केली आहे. ही शिफारस करताना छत्तीसगड सरकारची ‘गोधन न्याय योजनेचा दाखला दिला आहे. या योजने अंतर्गत छत्तीसगड सरकार शेतकऱ्यांकडून दोन रुपये प्रतिकिलो दराने शेण खरेदी करते आणि बायो खत बनवल्यानंतर ते ८ रुपये किलो दराने विक्री करते”.
निधी परत केल्याचा मुद्दा केला उपस्थित
- लोकसभेत या अहवालात केंद्र सरकारने कृषी मंत्रालयाला देण्यात आलेला निधी परत करण्याचा मुद्दा या अहवालात उपस्थित केला आहे.
- अहवालातील नुसार २०१२-२० मध्ये विभागाने ३४,५१७.७० कोटी रुपयांचे आत्मसमर्पण केले, तर २०२०-२१ मध्ये १७,८४९ कोटी रुपये एवढी आहे.
- मोठ्या प्रमाणआत फंड्स सोडल्यास बऱ्याच योजनांच्या अमंलबजावणी करण्यावर वाईट परिणाम होते.
- वेगवेगळ्या योजनांतर्गत देण्यात येणाऱ्या निधीचा अधिकाधिक वापर व्हावा, जेणेकरून उद्दिष्टांची पूर्तता करून शेतकऱ्यांना ही त्याचा फायदा होईल.
Subscribe
