मुक्तपीठ टीम
भारत सरकार २०२३ पासून देशातील नागरिकांना ई-पासपोर्ट जारी करणार आहे. यासाठी सात वर्षांत टप्प्याटप्प्याने माहिती व तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर २६८.८७ कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने या प्रकरणी केलेल्या कारवाईच्या उत्तरात संसदेच्या स्थायी समितीला ही माहिती दिली.
मंत्रालयाने माहिती दिली की, नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर आणि एनआयसीएसआय यांनी विविध प्रकल्प प्रस्ताव मंत्रालयाकडे सादर केले आहेत ज्यात तपशीलवार प्रकल्प अहवाल, व्यावसायिक आणि मसुदा करारांचा समावेश आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरद्वारे ई-पासपोर्ट प्रकल्प सुरू करण्यासाठी एकूण अंदाजे खर्च २६८.६७ कोटी रुपये आहे. हे प्रामुख्याने ई-पासपोर्ट जारी करण्यासाठी माहिती आणि तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या दृष्टीने आहे.
ई-पासपोर्ट वितरण केव्हा सुरू होणार? जाणून घ्या
- परराष्ट्र मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, तपशीलवार प्रकल्प अहवालाअंतर्गत ई-पासपोर्टशी संबंधित व्यवस्था तयार करण्यासाठी एनआयसीएसआयकडून मंत्रालयाला प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या मंजुरीच्या तारखेपासून सहा महिने लागतील.
- नियोजन आराखडा तयार झाल्यानंतर मंत्रालयाकडून थर्ड पार्टी ऑडिट केले जाईल, त्यानंतर नागरिकांना ई-पासपोर्टचे वितरण सुरू केले जाईल, असे सांगण्यात आले.
माहिती व तंत्रज्ञानाच्या पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवर सात वर्षांत किती खर्च केला जाणार?
- मंत्रालयाने संसदीय समितीला सांगितले की, यामध्ये सात वर्षांच्या कालावधीत २६८.६७ कोटी रुपये अंदाजे खर्चाचा समावेश असेल.
- मंत्रालय वाटप केलेल्या रकमेमध्ये ई-पासपोर्ट प्रकल्पाचे व्यवस्थापन करण्यास सक्षम असेल.
- पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीच्या अहवालानुसार पहिल्या वर्षी १३०.५८ कोटी रुपये, दुसऱ्या वर्षी २५.०३ कोटी रुपये
- तिसऱ्या वर्षी २५.०३ कोटी रुपये, चौथ्या वर्षी २५.०३ कोटी रुपये, पाचव्या वर्षी २५.०३ कोटी रुपये
- सहाव्या वर्षी २४.४६ कोटी रुपये आणि सातव्या वर्षी १३.५१ कोटी रुपये खर्च केले जातील.
संसदीय समितीने म्हटले आहे की, मंत्रालय दरवर्षी आपल्या वाटप केलेल्या निधीतून कोणत्याही कपातीशिवाय ई-पासपोर्ट प्रकल्प व्यवस्थापित करण्यास सक्षम असेल, परंतु दरवर्षी इच्छित निधी जारी केला जाईल याची खात्री करणे आवश्यक आहे.
Subscribe
