मुक्तपीठ टीम
बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार आज पार पडला. महाआघाडीचे सरकार राज्यात स्थापन झाल्यानंतर उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या अडचणी पुन्हा एकदा वाढल्या आहेत. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) आयआरसीटीसी हॉटेल घोटाळा प्रकरणातील खटला जलद गतीने चालवण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. या घोटाळ्यात तत्कालीन रेल्वेमंत्री लालू प्रसाद, त्यांची पत्नी राबडी देवी, बिहारचे विद्यमान उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आणि अन्य ११ जणांची नावे आहेत.
सीबीआय न्यायालयाच्या विशेष न्यायालयाद्वारे लालू प्रसाद आणि कथितरित्या सामील लोकांविरुद्ध दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेऊन चार वर्षे उलटली तरी आरोप निश्चित करण्याबाबतची चर्चा अद्याप प्रलंबित आहे. या प्रकरणात, फेब्रुवारी २०१९ मध्ये, या प्रकरणात, फेब्रुवारी २०१९ मध्ये, एका आरोपीने दिल्ली उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आरोप केला होता की, सीबीआयने त्याला आरोपी बनवण्यापूर्वी सरकारची मान्यता घेतली नव्हती कारण कथित गुन्हा घडला तेव्हा तो सरकारी कर्मचारी होता. या आधारे सीबीआय न्यायालयाने आरोपपत्राची दखल घेण्याचे आव्हानही होते. त्यांच्या अर्जावर सुनावणी करत दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना हजर राहण्यापासून सूट दिली होती. यानंतर सरकारी कर्मचारी असलेल्या अन्य दोन आरोपींनीही असाच अर्ज केला होता. त्यामुळे खटल्याला विलंब झाला आणि आजपर्यंत या प्रकरणातील आरोपांवर युक्तिवाद सुरू झाला नव्हता.
Subscribe
