मुक्तपीठ टीम
मुंबई मनपाने लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढले असले तरी त्यांना अमेरिकन लसींचा सध्यातरी विचार करता येणार नाही.
केंद्र सरकारने युवा वर्गाच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्यांवर सोपवली आहे. मात्र, देशातील लस टंचाईमुळे परदेशातून लस मिळवण्यासाठी ग्लोबल टेंडर काढून उपयोग होणार नाही, हे आज स्पष्ट झाले. कारण केंद्रीय यंत्रणेने फायझर, जॉन्सन अँड जॉन्सन या लसींना अद्याप मान्यता दिलेली नसल्यामुळे त्याआधी ग्लोबल टेंडर काढून उपयोग होणार नाही. तसेच परदेशातील या दोन्ही लसींसाठी खूप थंड तपमानाची आवश्यकता असते. ते सोपे नसते. त्यामुळेही परदेशी लसी कितपत मागवता येतील, याबद्दल शंका व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळेच राज्य सरकारने अद्याप ग्लोबल टेंडर काढलेले नाही.
सध्या देशात भारत बायोटेकच्या कोवॅक्सिन आणि सीरमच्या कोविशिल्ड या दोनच लसींना मान्यता आहे. रशियाची स्पुतनिक लस भारतात आली असली तरी अद्याप तिलाही थेट मान्यता नाही. लवकरच ती मिळण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेतील फायझर, जॉन्सन अँड जॉन्सन या दोन लसींना अद्याप भारतातील केंद्रीय यंत्रणेची मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे त्या भारतात आल्या तरी वापरता येणार नाहीत. तसेच त्यांच्यासाठी खूपच कमी तापमान आवश्यक असल्याने तीही एक वेगळी अडचण आहे. ती दूर केल्यानंतर अथवा त्यांना अतिथंड वातावरणात ठेवण्याची व्यवस्था केली गेल्यानंतर व्यापक लसीकरणासाठी त्यांचा वापर शक्य होणार आहे.
राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी आज माध्यमांशी बोलताना याचा उल्लेख केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या लसींना लवकर मान्यतेसाठी केंद्र सरकारशी संवाद साधतील, असे ते म्हणाले.
Subscribe
