आज पाच वर्षे झाली…कोपर्डीच्या निर्भयाला न्याय कधी मिळणार?

डॉ. गणेश गोळेकर / व्हा अभिव्यक्त!

अत्याचार हा अत्याचार आहे. अत्याचार करणाऱ्याचा कोणताही धर्म नसतो, जात नसते. अर्ध जग म्हणून ज्यांची ओळख आहे ती स्त्री आजही असुरक्षितच आहे याची प्रत्येक पातळीवर प्रचिती येतच आहे. स्त्री म्हणजे लक्ष्मी, दुर्गा. तिची पूजाही आपण करतो. मात्र घरात मुलगी जन्माला आली की ती नकुशी म्हणत तिला नाकारणारेही असंख्य आहेत. स्त्री ही फक्त उपभोगाची वस्तू आहे, असे समजणारे काही महाभाग, माथेफिरुही समाजात वावरतायत. मुली, महिलांची सुरक्षा हा आजही गहन प्रश्न आहे. कायदे अनेक आहेत. मात्र त्यातल्या पळवाटांमुळे महिला सुरक्षेचा प्रश्न जटील झाला आहे.

नराधमांचा चौरंग करणं गरजेचं!

महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात अनेकदा विचारमंथन होतं. अगदी जागतिक पातळीवरही प्रयत्न झाले आहेत. मात्र परिणाम काय? आजही स्त्री सुरक्षित नाही, ही मोठी शोकांतिका म्हणावी लागेल. अगदी ४ वर्षांच्या चिमुरडीपासून ते वयोवृद्ध महिला किती प्रमाणात सुरक्षित आहेत, हा चिंतेचा विषय बनला आहे. आजूबाजूला घडणाऱ्या घटना चिंतेत अधिक भर टाकतायत. वर्तमानपत्र, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडियात महिला अत्याचाराच्या घटना कायम दिसतात. मग ती प्रियंका असो वा असिफा, निर्भया असो की कोपर्डीची आपली लेक असो. या मुलींची नेमकी चूक काय? भारतीय व्यवस्थेत अत्याचाऱ करणाऱ्यांविरोधात शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र अशा किती प्रकरणांमध्ये शिक्षा झाली, हा एक संशोधनाचाच भाग झाला आहे. यामुळे नीच प्रवृत्तीचं फावतं. गुन्हेगारांना आणखी समर्थन मिळतं. कधी कधी असे वाटतं की, महिला सुरक्षेसाठी छत्रपती शिवरायांसारखा कठोर कायदा आवश्यकच आहे. रांझाच्या पाटलाचे सार्वजनिक ठिकाणी हात-पाय तोडून टाकण्याचे…नराधमांचा चौरंग करण्याचं धाडस छत्रपतींच्या व्यवस्थेत होते. आजची व्यवस्था याबाबतीत विचार करेल काय?

कोपर्डीची पाच वर्षे!

एखाद्या तरुणीवर झालेल्या अत्याचाराचा निकाल तिच्या म्हातारपणी लागत असेल, तर ही विकृती थांबणार तरी कशी? कोपर्डीच्या दुर्दैवी अमानुष घटनेला १३ जुलै २०२१ रोजी पाच वर्ष पूर्ण होत आहेत. त्यानिमित्ताने काही प्रश्न प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाले आहेत.
कोपर्डीतल्या तुकाई लवण परिसरातल्या वस्तीत १३ जुलै २०१६ रोजी सायंकाळी सात- साडे सातच्या सुमारास नववीत शिकणारी एक शाळकरी मुलगी आईच्या सांगण्यावरून काही मैल अंतरावर राहणाऱ्या आपल्या आजोबांच्या घरी मसाला आणण्यासाठी गेली. त्यावेळी तिच्या वाटेवर लक्ष्य ठेवून असलेल्या नराधमांनी एकटेपणाचा आणि अंधाराचा फायदा घेत या तरुणीवर पाशवी अत्याचार केले. जितेंद्र शिंदे, नितीन भवाळ आणि नितीन भैलुमे या नरधमांनी हे दु:साहस केले.

कोपर्डी प्रकरण म्हणजे माणुसकीला काळीमा

कोपर्डीतल्या मुलीवर झालेला अत्याचार हा माणुसकीला काळीमा फासणाराच, निंदनीय प्रकार होता. संपूर्ण घटनाक्रम हा गोठलेल्या रक्ताच्या गुन्हेगारांनी घडवलेला होता. आरोपी शिंदेला मदत करणारे इतर दोघे तितकेच जबाबदार होते. या नववीत शिकणाऱ्या शाळकरी मुलीने नराधमांना विरोध केला, जोरदार प्रतिकार केला. मात्र या तिघांनी तिचे दोन्ही हात मोडले, छातीचे चावे घेतले. तिच्या डोक्यावरचे केस उपटले. तोंडावर ओरखडे मारले. गुप्तांगावर मोठ्या प्रमाणावर जखमा केल्या. कुठे वाच्यताच होवू नये म्हणून निर्घृण खून केला.

तीनही आरोपी गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे

हे तिन्ही आरोपीं या शाळकरी मुलीवर अनेक दिवसांपासून पाळत ठेवून होते. ११ जुलै २०१६ रोजी असाच प्रसंग घडवण्याच्या तयारीत होते. शाळकरी मुलीला अत्याचाराच्या हेतूनेच त्यांनी खेचलं होतं. यावेळी मैत्रिण तिथे आल्याने पुढचा अनर्थ टळला. पीडित मुलगी आणि मैत्रिण रडल्याही, मात्र आरोपी हसत होते. तिथे लोक येतील या भीतीने त्यांनी आपलं काम नंतर दाखवू अशी धमकी दिली होती. जितेंद्र शिंदेच्या घराच्या पोलीस झडतीत अश्लील सिडी आढळून आल्या. तर त्याच्या मोबाईलमध्येही अश्लिल चित्रफिती आढळल्या. तो नेहमीच अश्लील चित्रफिती पाहत असे, असं तपासात त्याच्या जवळच्याच व्यक्तीने सांगितलं. त्यांनी इतक्या क्रूरतेने हे कृत्य केले की, त्यांच्या नखात पीडितेच्या कपड्याचे आणि शरिराचे अंश मिळाले. शिंदे हा त्याला लकी वाटणारी मण्याची माळ गळ्यात घालायचा. घटनास्थळी या भाळीचे मणी सापडले.

पोलिसांचा हलगर्जीपणा

या घटनेत तक्रार दाखल करण्यास पोलिसांनी टाळाटाळ केली. आरोपी पकडण्यासही विलंब लागला. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या आरोपींशी संबंधित अधिकाऱ्याचे असलेले साटेलोटे नडले होते.

प्रकरणाचा निकाल

१७ आक्टोबर २०१६ रोजी घटनेच्या ८५ दिवसांनंतर पोलिसांनी दोषारोपपत्र दाखल केलं. एक वर्ष ४ महिन्यांनी निकाल लागला. आरोपीच्या वकिलांनी ‘रेअरेस्ट ऑफ द रेअर’ असं यात काय घडलं? असा प्रतिप्रश्न केला. बचाव करताना त्यांनी दिसता, फिरता म्हणून कट रचून हत्या होत नाही. शिक्षा दिली तर समाजात एकोपा होईल का? असा युक्तीवाद केला. विशेष सरकारी वकील अॅड. उज्वल निकम यांनी आपलं कौशल्य पणाला लावून आरोपींना फाशीच व्हावी यासाठी प्रयत्न केले.

“ही केस (कोपर्डी) देशातील सगळ्या लोकांचे डोळे उघडणारी आहे. एकीकडे स्त्रीला लक्ष्मी, दुर्गा म्हणून ओळखलं जातं. तर त्याचवेळी तिला लैंगिक भेदभाव आणि यातना सहन कराव्या लागतात. केवळ मुलगी म्हणून जन्माला आल्यामुळे तिला या सगळ्या गोष्टींना सामोरं जावं लागत आहे. मुलगी आत्मसन्मानाने जन्माला येते. पण निर्घृण, अमानवीय आणि रानटी वृत्तीमुळे तो (आत्मसन्मान) धुळीला मिळवला जातोय.” कोपर्डी प्रकरणांत २९ नोव्हेंबर २०१७ ला अहमदनगरच्या विशेष न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची या वाक्यांनी सुरुवात केली. अहमदनगरच्या विशेष न्यायालयाने या तिन्ही नराधमांना IPC 241 376 (2) (i) (m); 302, 354-A (1) नुसार तिघांना फाशीची शिक्षा आणि २० हजारांचा दंड ठोठावला.

आंध्रप्रदेशात थेट एन्काऊंटर

आंध्र प्रदेशातल्या हैदराबादमध्ये तोंडावर मिसरूड न उगवलेल्या काही विकृतींनी २७ वर्षाच्या एका पशुवैद्यकीय महिला डॉक्टरवर सामुहिक अत्याचार केले. आणि तिचा निर्घृण खून केला. आंध्र पोलिसांनी रात्री घटनास्थळी आरोपींना नेवून पंचनामा करत असताना आरोपींनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. त्याचवेळी पोलिसांनी त्यांचा एन्काऊंटर केला. या घटनेचं देशभरात कौतुक झालं. काहींनी आक्षेप घेतले, चौकशी समिती नियुक्त झाली. या एन्काउंटरचं समर्थन भारतीय लोकशाहीला भूषणावह आहे का? रस्त्यावर लोक महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रश्न विचारत असताना दुसरीकडे अशा काही विकृत गोष्टी समोर येत आहेत जे ऐकून मान शरमेने झुकली जाईल. पॉर्न साईटवर हैदराबादच्या पीडितेचं नाव सर्वात वर ट्रैंड होत होतं. या वेबसाईटवर 8 लाखाहून अधिक वेळा तिचं नाव शोधलं गेलं. म्हणजेच मढ्यावरचे लोणी चाटणारे लोक आजही समाजात वावरताना दिसत आहे.

कमकुवत कायदे की दुबळी न्यायव्यवस्था?

उशिराने मिळणारा न्याय हा एक प्रकारे अत्याचारच. भारतीय कायदे कमकुवत वाटतात किंवा त्यांची अंमलबजावणी व्यवस्थितरित्या केली जात नाही. जिल्हा न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज ही अत्यंत शिष्ट आणि वेळखाऊ प्रक्रिया आहे. या चक्रव्यूहात २० ते २५ वर्षाचा वेळ निघून जातो.

अनेक देशात अत्याचाऱ्यांना कडक शासन

भारतीय प्रशासकीय व्यवस्था वेळेवर न्याय देवू शकत नाही. मात्र इराणमध्ये अत्याचाऱ्यांना सार्वजनिक ठिकाणी फासावर लटकवलं जातं किंवा सार्वजनिक ठिकाणी ठार मारण्यात येतं. हे कृत्य पाहून दुसरे कुणीही अत्याचार करण्यासाठी धजावत नाही. अफगाणिस्तानात आरोपीच्या डोळ्यात गोळी घातली जाते. ती ही अवघ्या चारच दिवसात म्हणजेच तिथे फक्त चार दिवसात न्याय मिळतो. उत्तर कोरियात जागेवरच गोळ्या घालण्याचा प्रघात आहे. तिथे दया हा शब्दच नाही. फ्रान्स तसंच इंडोनेशियासारख्या देशात तर आरोपीला नपुंसक बनवलं जातं. चीनमध्ये १० दिवसाच्या आत मृत्यूदंड देण्याची तरतूद आहे. नॉर्वेसारख्या देशात तर लिंग कापून टाकण्याची क्रूर शिक्षा दिली जाते. सौदी अरेबियात तर अत्यंत क्रूरतेने मारले जाते. इजिप्तसारख्या देशातही सार्वजनिक ठिकाणी फाशी दिली जाते.

कोपर्डीच्या निर्भयाला न्याय कधी?

भारतीय लोकशाहीत गुन्हेगारांना वचक बसेल अशी शिक्षेची तरतूद होईल का? की गुन्हेगारांना वर्षानुवर्ष खाऊ-पिऊ घालून पोसणार ? आणखी किती निर्भया होण्याची वाट पाहणार? कोपर्डी प्रकरणामुळे महाराष्ट्र ढवळून निघाला. लाखोंचे मोर्चे निघाले. मात्र उच्च न्यायालयात आजही ते प्रकरण प्रलंबित आहे. राज्य शासन त्याकडे लक्ष द्यायला तयार नाही. महिला सुरक्षितता पाहिजे असेल तर कठोर शासन तेही लवकरात लवकर, अशी तरतूद कधी होईल? महाराष्ट्राचा ‘शक्ती कायदा’ तसा असावा तर निर्भयाला न्याय मिळू शकेल.

(डॉ. गणेश नानासाहेब गोळेकर हे मराठा सेवक म्हणून मराठा आरक्षणासाठी अभ्यासू वृत्तीनं भूमिका मांडण्यासाठी ओळखले जातात.)

हेही वाचा: इतर जातींसाठी असलेला न्याय मराठा समाजाला का नाही?

इतर जातींसाठी असलेला न्याय मराठा समाजाला का नाही?